जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के बैनर तले धरना-प्रदर्शन, पीएम के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
क्या मांगें रखी गईं हैं
इनके मांग पत्र में मुख्यतः मांगें हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चला रहे देश के सभी विक्रेताओं को वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम द्वारा अनुशंसित खाद्यान्नों में 440 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन राशि की स्वीकृति के साथ 50 हजार मासिक निश्चित आय सुनिश्चित की जाए. खाद्य पदार्थों में प्रति क्विंटल एक किलो हैंडलिंग लॉस देने की बनी सहमति सभी राज्यों में लागू की जाए. राशन दुकानों में खाद्य तेल एवं दाल की प्रतिमाह आपूर्ति की स्वीकृति दी जाए. राशन दुकानों के माध्यम भी कुछ उपभोक्ताओं को एलपीजी बिक्री का प्रावधान किया जाए. प्लास्टिक बोरियों के स्थान पूर्ववत जूट की बोरियों में खाद्यान्न आपूर्ति करवाने की व्यवस्था हो. बकाया कमीशन राशि का अद्यतन भुगतान पर आवश्यक कार्रवाई की जाए. पश्चिम बंगाल के तर्ज पर फूड फॉर ऑल की सुविधा देश के सभी नागरिकों को दी जाए एवं देश के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों को डीपीए के रूप में जिम्मेदारी दी जाए. जिसमें वे चावल गेहूं की खरीदारी में सरकार को सहयोग करते हुए अपनी आय में भी वृद्धि कर सकेंगे. इसे भी पढ़ें: सरायकेला">https://lagatar.in/seraikela-team-of-pnb-rset-and-jslps-inspected-the-field/">सरायकेला: पीएनबी आरसेटी एवं जेएसएलपीएस की टीम ने किया फील्ड का निरीक्षण [wpse_comments_template]

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