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Live- CEC ज्ञानेश कुमार पर SC में सुनवाई आज, घिरे CJI सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जोयमल्या, मामले से दूर रहने की मांग

क्या सेक्शन 16 में मिली इम्यूनिटी की वजह से बच जाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार?

Lagatar Desk: क्या सेक्शन 16 में मिली इम्यूनिटी की वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार बच जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है. सुप्रीम कोर्ट में आज इस सेक्शन 16 को उठाया गया. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि ये इम्यूनिटी को सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं मिलती है. सिर्फ राष्ट्रपति को मिलती है. लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों को मिली हुई है. मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिलाया कि यदि कुछ गलत हुआ है, तो वह उस इम्यूनिटी को खारिज कर देंगे.  उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने साल 2023 में यह नियम बनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह का आपराधिक और सिविल कार्रवाई किसी भी अदालत में नहीं चलेगी. यह इम्यूनिटी उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के रुप में काम करने के दौरान उनके द्वारा निर्णयों पर लागू होगा.

फॉर्म-6 से कोर्ट का किनारा: मुख्य चुनाव आयुक्त ने पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि फॉर्म-6 का लागू करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया था. उन्होंने इस बात को कई बार दुहराया भी है. लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि फॉर्म-6 में किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी. इस तरह आज ज्ञानेश कुमार का एक झूठ बेनक़ाब हो गया. 

Breaking: सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश से इंकार

सुप्रीम कोर्ट

Lagatar Desk: सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार किया है. ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को कहा है. याचिका में चुनाव आयोग के उन फैसलों को चुनौती दी गई है कि जो कथित तौर पर एकतरफा और दो चुनाव आयुक्तों की असहमति के बाद लिया गया था. 

SC का ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश देने से इनकार, जवाब तलब किया

CEC ज्ञानेश कुमार

National News :  सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त(CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने सहित SIR में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि SIR पर फैसला सहमति से हो, नहीं तो रोक लगाई जा सकती है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने  CEC समेत दोनों चुनाव आयुक्त को नोटिस भेज कर जवाब मांगा है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से मना करते हुए CEC को निलंबित करने का आदेश देने से इंकार कर दिया.

इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन कल

Lagatar Desk: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गंठबंधन के नेता कार्यकर्ता कल (6 अक्टूबर को) दिल्ली में मार्च निकालेगी. इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नाम दिल्ली स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. विपक्षी नेताओं की मांग है कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा. उन्होंने एसआईआर के जरिये जो-जो किया है, उसके लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए. मार्च व प्रदर्शन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा राजद, टीएमसी (ममत), सपा, झामुमो, शिव सेना (उद्धव) समेत अन्य पार्टियां शामिल होंगी. उल्लेखनीय है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने युवाओं से आह्वान किया है कि सभी 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे. 

ज्ञानेश के खिलाफ मुंबई में सात लाख से अधिक लोग सड़क पर उतरे

Lagatar Desk: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में चार अक्टूबर को लोग सड़क पर उतर गये. सात लाख से अधिक लोग सड़क पर उतरे. लोगों ने वोट चोर ज्ञानेश, गेट आउट के नारे लगाये. मुंबई में प्रदर्शन का आयोजन शिव सेना (उद्धव) और एमएनएस ने किया था. सड़क पर लाखों लोगों के उतरने की वजह से कई घंटों के लिए मुंबई थम गया. इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने दो अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली की थी. उस रैली में भी लाखों युवा शामिल हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में आंदोलन चल रहा है. लोगों में आक्रोश है. हां, हिन्दी पट्टी के लोगों को अब भी सब ठीक लग रहा है. 

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची ही वो न्यायाधीश हैं, जिन्होंने बंगाल और बिहार में अवैध एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ने दिया, उन्हें अब इस मामले की सुनवाई से चुपचाप अलग हो जाना चाहिए.

Lagatar Desk

एसआईआर में गड़बड़ी करने के लिए जिम्मेदार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (5 अक्टूबर) को सुनवाई होनी है. इस बीच भारत के मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची को सुनवाई से दूर रहने की मांग होने लगी है. यह मांग कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने की है. 

 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन के बयान को भी वर्तमान मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत पर टिप्पणी के तौर पर देख जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जस्टिस उज्जल भुइयां ने हैदराबाद के नलसार में जो टिप्पणी की है, उसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त एसआईआर की प्रक्रिया से जोड़ करके देखा जा रहा है. 

 

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत.

 

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन कर चुकी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत और न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची ही वो न्यायाधीश हैं, जिन्होंने बंगाल और बिहार में अवैध एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ने दिया, उन्हें अब इस मामले की सुनवाई से चुपचाप अलग हो जाना चाहिए.

 

भले ही वे कुछ करने का फैसला करें, वे करते रह सकते हैं. किसी को परवाह नहीं. सुप्रीम कोर्ट जेन-जी के मतदान अधिकार और राज्य में हुए चुनावों को छीनने में शामिल रहा है.

 

सौरव दास ने बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण याचिकाओं को समय पर न सुनकर और उन पर फैसला न देकर, जैसे महाराष्ट्र सरकार का गिरना, पार्टियों का टूटना, दिल्ली का संवैधानिक संकट मामला, इससे भाजपा को लाभ हुआ है. यह हमारी न्यायपालिका पर एक बड़ा दाग है.

 

इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो चाहे कर सकती है, लेकिन लोगों की नज़र में इसकी विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य रहेगी.  जवाबदेही भारत के लोगों, युवा पीढ़ी द्वारा तय की जाएगी. कोर्ट कल या जब चाहे, जो चाहे कर सकता है.

 

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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस नरीमन की फाइल फोटो.

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि उनको इस बात का अफसोस है कि बंगाल में 90 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई.

 

जस्टिस नरीमन कहा- पश्चिम बंगाल चुनावों में 90 लाख वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है. 90 लाख वोटरों का अधिकार छिन जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. जिन लोगों का अधिकार छीना गया, उनमें से लगभग 22 लाख वोटरों ने अपील की. ​​बाकी लोग शायद वे थे जिनके पास न्याय पाने के लिए जरूरी साधन नहीं थे.

 

और इन 22 लाख वोटरों में से, लगभग 1 लाख वोटरों की अपीलों में से 93% फ़ैसले वोटरों के पक्ष में आए. तो, आप सोच सकते हैं कि यह आम आदमी, यानी भारत के नागरिक को पूरी तरह से ग़ैर-कानूनी तरीके से बाहर करने जैसा था, ताकि सरकार अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके. और पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि इसने मौजूदा सरकार को हटा दिया और केंद्र की सरकार को सत्ता में ले आई. अब, ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं जो आज हमारे देश में हो रही हैं. 

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