SC ने ममता सरकार की बिना UPSC के दखल के DGP नियुक्त करने की अनुमति देने की मांग खारिज की

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी  की कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग है. जान लें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि राज्य सरकार को बिना संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) के दखल के डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी जाये. 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में बड़ा फैसला सुनाया था. इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें UPSC द्वारा सूचीबद्ध अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी. इसके 12 साल बाद 2018 में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में UPSC के शामिल होने की बात को बरकरार रखा था. इसे भी पढ़ें :  पश्चिम">https://lagatar.in/west-bengal-cbi-files-first-charge-sheet-on-post-poll-violence/">पश्चिम

बंगाल : चुनाव बाद हिंसा को लेकर सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की  

पुराने आदेश में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है

जानकारी के अनुसार सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को डीजीपी नियुक्त करने की परमिशन देने की गुहार लगायी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले भी आपकी पिटीशन खारिज हो चुकी है.   सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि उनके पुराने आदेश में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है. एपेक्स कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार  पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति का फैसला राज्य सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) के साथ सलाह कर के लेती है. इसे भी पढ़ें : ">https://lagatar.in/indian-army-conducts-maneuvers-in-ladakh-assesses-its-strength/">

 भारतीय सेना ने लद्दाख में युद्धाभ्यास किया, अपनी ताकत का आकलन किया

UPSC के पास किसी राज्य का डीजीपी नियुक्त करने का  अधिकार नहीं

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि UPSC के पास किसी राज्य का डीजीपी नियुक्त करने का न तो अधिकार क्षेत्र और न ही विशेषज्ञता. UPSC और बंगाल सरकार के बीच पुलिस के शीर्ष पद पर नियुक्ति को लेकर तनाव जारी है. खबर है कि पिछले दो माह में राज्य सरकार और केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन UPSC के बीच कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ है. UPSC ने राज्य सरकार की तरफ से पद के लिए प्रस्तावित नामों में विसंगतियों की बात कही थी. सूची में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनोज मालवीय का नाम शामिल था. मंगलवार को ही ममता सरकार ने मालवीय को बंगाल का कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया था. हालांकि, राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पहली बार तनाव शुरू नहीं हुआ है. ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे चुका है. इसे भी पढ़ें : आंध्र">https://lagatar.in/andhra-pradesh-high-court-sent-5-ias-to-jail-the-matter-is-related-to-land/">आंध्र

प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 IAS को भेजा जेल, जमीन से जुड़ा है मामला [wpse_comments_template]