खड़गे पर शिकंजा : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने की पूछताछ

New Delhi : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का शिकंजा गहराता जा रहा है. अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि ईडी ने खड़गे को सम्मन भेजकर सोमवार को तलब किया. वह करीब 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे, इसके बाद से उनसे पूछताछ हुई.

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला

नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी `एजेएल` के पास था, जो दो और अखबार भी छापा करती थी. हिंदी में `नवजीवन` और उर्दू में `कौमी आवाज`. आजादी के बाद 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को अव्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया. वर्ष 2008 में `एजेएल` के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया. फिर कांग्रेस नेतृत्व ने `यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड` नाम की एक नई अव्यावसायिक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया. इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76 प्रतिशत शेयर थे, जबकि बाकी के 24 प्रतिशत शेयर अन्य निदेशकों के पास थे.

स्वामी ने वर्ष 2012 में याचिका दायर की थी

कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दे दिया. इस कंपनी ने `एजेएल` का अधिग्रहण कर लिया. भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्ष 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर `धोखाधड़ी` का आरोप लगाया. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि `यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड` ने सिर्फ 50 लाख रुपये में 90.25 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो `नियमों के खिलाफ` है. याचिका में आरोप है कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बना कर `एजेएल` की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को `अपना बनाने की चाल` चली गई.

चार गवाहों के बयान दर्ज किए

दिल्ली की एक अदालत ने मामले में चार गवाहों के बयान दर्ज किए और 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को पेश होने का सम्मन भेज दिया. इसे भी पढ़ें - सीएम">https://lagatar.in/jharkhand-news-khunti-district-administration-will-provide-government-accommodation-to-constable-mukti-purti-on-the-instructions-of-cm-hemant-soren/">सीएम

के निर्देश पर कॉस्टेबल मुक्ति पूर्ति को सरकारी आवास मुहैया कराएगा खूंटी जिला प्रशासन [wpse_comments_template]