सरायकेला : राजस्व उप निरीक्षकों का 11 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी

Seraikela (Bhagya Sagar Singh) : झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान पर विगत 16 सितंबर से जिले के सभी राजस्व उप निरीक्षकों का अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. समाहरणालय परिसर पर सोमवार को भी हड़ताली राजस्व उप निरीक्षक संघ के जिला मंत्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में धरने पर बैठे रहे. विदित हो कि हड़ताल प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिनिधिमंडल द्वारा 16 सितंबर को हड़ताल के संबंध उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम अवगत करा दिया गया था. वहीं, संघ के जिला महामंत्री विनय कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक संघ विगत कई वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगें रखती आ रही है. लेकिन उनकी मांगों पर सरकार ने कोई पहल अब तक नहीं की गई. जब तक सरकार उनकी मांगों के समर्थन में सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा. इसे भी पढ़े : बहरागोड़ा">https://lagatar.in/baharagora-peepal-tree-grown-on-the-community-toilet-built-for-the-convenience-of-the-public/">बहरागोड़ा

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11 सूत्री मांगें 2019 में सरकार के साथ हुए समझौते पर आधारित

मिली जानकारी के अनुसार इनकी लंबित 11 सूत्री मांगें विगत 10/10/2019 को झारखंड सरकार के साथ हुए समझौते पर आधारित है. इनमें राजस्व उप निरीक्षकों काे ग्रेड पे 2400 दिया जाए तथा तीन वर्षों के उपरांत 2800 किया जाए. अंचल निरीक्षक की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों पर वरीयता के आधार पर राजस्व उप निरीक्षकों की व 50% पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रतिनियुक्ति, जो कि विगत पांच वर्षों से लंबित है. प्रोन्नति हेतु ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्व उप निरीक्षकों का कार्यानुभव 10 के स्थान पर 5 वर्ष किया जाए. इसे भी पढ़े : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-low-pressure-area-in-the-bay-of-bengal-warning-of-heavy-rain-in-kolhan-santhal/">जमशेदपुर

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राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत कई मांगे शामिल

राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सभी राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप एवं इंटरनेट की सुविधा एवं खर्च दिया जाए कारण सभी कार्य ऑन लाइन हो रहे हैं. साथ ही हल्की इकाई का पुनर्गठन मौजूदा जनसंख्या के आधार पर, त्वरित कार्य निष्पादन हेतु राजस्व उप निरीक्षकों को दोपहिया वाहन एवं ईंधन खर्च, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अंचल निरीक्षकों के रिक्त पदों को प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने एवं पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए सभी राजस्व उप निरीक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांगें शामिल हैं. इसे भी पढ़े : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-militants-torched-a-vehicle-engaged-in-road-construction-work-in-jono-village-of-guddi/">चाईबासा

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