Ranchi / Delhi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिकाओं पर अगले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दोनों मामले को लेकर दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा. उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है. जिसपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था. पढ़ें – चीन का जासूसी जहाज यूआन वांग5 श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह आ रहा, भारत अलर्ट
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वरीय अधिवक्ता ने अपनी खराब तबियत का हवाला दिया
जानकारी के मुताबिक़ इस केस की सुनवाई से पूर्व एक वरीय अधिवक्ता ने अपनी ख़राब तबियत का हवाला दिया और अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर किया है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य बताया है
बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने 3 जून को दिए आदेश में कहा था कि याचिका सुनने योग्य है. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं एक अन्य जनहित याचिका शेल कंपनी मामले को लेकर भी दायर है. जिसमें याचिका को अयोग्य करार दिया गया है.
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