अधर में स्किल डेवलमेंट पार्क, स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में संशोधन के बाद होगा जमीन आवंटित

Ranchi: रांची स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित विश्वस्तरीय स्किल डेवलमेंट पार्क की योजना अधर में लटक गई है. 60 करोड़ की लागत से बनने वाला स्किल डेवलमेंट पार्क सरकार की प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया है. इसके लिए ADB एरिया के प्लॉट नंबर-1 की जो 10 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, वहां अब मंत्रियों के आलीशान बंगले बन रहे हैं. स्किल डेवलपमेंट पार्क की जमीन मंत्रियों के बंगले के लिए आवंटित करने के बाद नगर विकास विभाग ने अबतक पार्क के लिए दूसरी कोई जमीन आवंटित नहीं की है. इसे भी पढ़ें - हज़ारीबाग">https://lagatar.in/the-african-countries-that-have-admired-the-rice-of-hazaribagh-will-be-sent-paddy-worth-15-crores/">हज़ारीबाग

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तीसरे चरण की नीलामी के बाद मास्टर प्लान में संशोधन

11 सितंबर 2020 में स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनाने का फैसला लिया गया था. फिर इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2021 को हुई राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPSC) की बैठक में मंजूरी दी गई थी. उस वक्त समिति ने सुझाव दिया था कि भविष्य में स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में संशोधन कर स्किल डेवलमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित करने पर प्राथमिकता दी जाएगी. गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स की दो चरण की नीलामी हो चुकी है. तीसरे चरण की नीलामी के बाद ही मास्टर प्लान में संशोधन हो सकता है.

इंस्टीच्यूशन लैंड में निवेशकों की रूचि नहीं

मास्टर प्लान में संशोधन के बाद भी स्किल डेवलमेंट पार्क बनाने के लिए जमीन का आवंटन होगा, इसकी बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रही है. स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन का कहना है कि स्किल डेवलमेंट पार्क इंस्टीच्यूशनल लैंड में आता है. दो बार जमीन का ई-ऑक्शन हुआ और दोनों ही बार निविदादाताओं ने इंस्टीच्यूशनल लैंड पर रूचि नहीं दिखाई है.

2017 में स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने की बनी थी योजना

2017 में स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाने की योजना बनी थी. 60 करोड़ की लागत से सिंगापुर की कंपनी ITE की मदद से इसे बनाने की तैयारी थी. फिर बाद में इसपर मंत्रियों के बंगले बनाने की घोषणा हुई. स्किल डेवलपमेंट पार्क की जमीन पर मंत्रियों के बंगले बनाने का विरोध भी हुआ. स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम में भी सद्स्यों ने कौशल विकास केंद्र खोलने पर पुनर्विचार करने को कहा था. वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी इसकी शिकायत की थी और कहा था कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ कर रही है.

स्किल डेवलपमेंट पार्क प्राथमिकता सूची से बाहर

स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय स्किल डेवलपमेंट सेंटर के खुलने से राज्य के हजारों युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और अच्छा रोजगार मिलता, लेकिन अब वहां मंत्रियों के बंगले बनने से हजारों युवाओं के सपने टूट गये. हजारों युवाओं का स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता सूची से बाहर कर 11 मंत्रियों के आलीशान बंगले को प्राथमिकता दी गई है. फिलहाल तीसरे ऑक्शन के बाद नये मास्टर प्लान का इंतजार है. उसके बाद ही पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी में स्किल डेवलपमेंट पार्क खुलेगा या नहीं. इसे भी पढ़ें –IAS,">https://lagatar.in/hemant-sarkar-is-going-bring-student-credit-card-scheme-children-preparing-for-ias-ips-iit-iim/">IAS,

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