आवास बोर्ड की जमीन का नेचर चेंज करने वाले 300 आवंटियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Ranchi: राज्यभर में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा और अतिक्रमण कर रखा है. कई आवंटियों ने एकरारनामे का उल्लंघन करते हुए जमीन का नेचर चेंज कर रेसिडेंशियल यूज की जमीन को कमर्शियल बना दिया है. ऐसे लोगों के साथ आवास बोर्ड पिछले कई सालों से नोटिस-नोटिस खेल रहा है. 20-25 लोगों पर कार्रवाई करने के बाद बोर्ड का अभियान रूक जाता है, जिसके कारण बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण और रेसिडेंशियल लैंड के कर्मशियल इस्तेमाल का सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा है. संजय लाल पासवान के आवास बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के बाद बोर्ड एक बार फिर रेस हो गया है. रांची के हरमू और अरगोड़ा स्थित 300 से अधिक दुकानों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है. लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण उनका आवंटन रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है. यह पहली बार नहीं है, इससे पहले 2022 में भी बोर्ड ने ऐसा अभियान चलाया था. 400 से अधिक आवंटियों को नोटिस भेजा गया था. करीब 50 जगहों पर से कब्जा भी हटाया गया था. उसके बाद करीब 6 महीने तक अभियान रूक गया. अब एक बार फिर आवास बोर्ड रेस हुआ है. इसे भी पढ़ें - अरगोड़ा">https://lagatar.in/argora-shootout-coal-businessman-shot-for-not-paying-levy/">अरगोड़ा

गोलीकांडः लेवी नहीं देने पर कोयला कारोबारी को मारी गोली

क्या है मामला

आवास बोर्ड ने जब आवंटियों को लीज पर जमीन दी, तो शर्त थी कि वे जमीन पर सिर्फ आवास का निर्माण करेंगे, जो पूरी तरह से आवासीय होगा. बाद में आवंटियों ने जमीन पर आवास की जगह दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित पेट्रोल पंप की स्थापना कर ली, जो आवास बोर्ड के मैनुअल का उल्लंघन है. रांची के हरमू और अरगोड़ा कॉलोनी में सड़क किनारे के अधिकांश दुकान, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, पेट्रोल पंप, शोरूम और बैंक आवास बोर्ड की जमीन पर चल रहे हैं. जिस जमीन पर यह सब खुले हैं, उसका नेचर रेसिडेंशियल है.

कड़ी कार्रवाई करेगा आवास बोर्ड - अध्यक्ष

आवास बोर्ड के नये अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि आवास बोर्ड नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाला है. लोगों को आवासीय यूज के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन वे इसका इस्तेमाल बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं. अभी पहली नोटिस देकर आवंटियों से जवाब मांगा गया है. अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो 15 दिन की आखिरी नोटिस देने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें - रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-university-of-jharkhand-waiting-for-the-letter-from-the-government-after-that-inter-studies-will-be-done/">रांचीः

सरकार के लेटर के इंतजार में झारखंड के विश्वविद्यालय, इसके बाद होगी इंटर की पढ़ाई [wpse_comments_template]