Ranchi News: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 से झारखंड के सामने उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों पर ध्यान आकृष्ट कराया है.
रांची की खबरों के लिए यहां क्लिक करें
सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के हितों के विरुद्ध लिया गया कोई भी निर्णय राज्य की जनता को स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों से मिनरल बेयरिंग लैंड पर राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से टैक्स, सेस अथवा अन्य लेवी लगाने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. इससे खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है.
इसे भी पढ़ें:
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि झारखंड सरकार को मिनरल बेयरिंग लैंड पर सेस लगाने का अधिकार दिया जाए और इस राशि के उपयोग को स्पष्ट रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं जनकल्याण से जोड़ा जाए.
सुदेश महतो ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं. इन इलाकों की बड़ी आबादी आज भी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, शुद्ध पेयजल और सुगम सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है.
उन्होंने सुझाव दिया कि सेस से प्राप्त राशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर विद्यालयी आधारभूत संरचना विकसित की जाए. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, किताबें एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए. पंचायत स्तर तक पर्याप्त सुविधाओं वाले स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और महिलाओं एवं बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर भी राशि खर्च की जाए. इसके अलावा सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विस्थापितों के पुनर्वास को भी प्राथमिकता देने की मांग की गई है.
सुदेश महतो ने झारखंड में अवैध कोयला खनन का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया. उन्होंने कोयला खदानों में पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग करते हुए कहा कि राज्य पुलिस तंत्र के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन पर प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण होने से आधिकारिक कोयला उत्पादन में वृद्धि होगी. इससे राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी और अन्य संबंधित राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. इस राशि का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा.
सुदेश कुमार महतो ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री झारखंड की जनता की भावनाओं और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इन विषयों पर त्वरित एवं सकारात्मक निर्णय लेंगे. पत्र की प्रतिलिपि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
