Ranchi : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत अंधापन निवारण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस योजना के अंतर्गत अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना से जुड़े मानव संसाधन के वेतन भुगतान के लिए 3.10 लाख रुपये की राशि के व्यय को स्वीकृति दी गई है.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में नेत्र रोगों की रोकथाम और समय पर इलाज के लिए अंधापन निवारण कार्यक्रम अहम भूमिका निभाता है. इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को समय पर जांच, उपचार और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. मानव संसाधन की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेतन भुगतान को जरूरी माना गया है.
योजना के तहत स्वीकृत राशि का उपयोग कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किया जाएगा, जिससे कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए. विभागीय स्तर पर यह माना गया है कि प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता से कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गति आएगी और लक्षित आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगी.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का संचालन तय वित्तीय नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा. खर्च की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी और समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस योजना से राज्य में अंधापन के मामलों की रोकथाम में मदद मिलेगी और विशेष रूप से ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी. सरकार का लक्ष्य है कि आंखों से जुड़ी बीमारियों के कारण किसी को भी स्थायी दृष्टिहीनता का सामना न करना पड़े और लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सके.
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