- केंद्र सरकार ने कहा, रांची में स्थायी कैट बेंच स्थापित करने को लेकर शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है
Ranchi. रांची में कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) का स्थाई बेंच बनाने का आग्रह करने वाली प्रदीप कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि रांची में स्थायी CAT बेंच स्थापित करने की फाइल विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है. शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है.
केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अगली तारीख तक समय देने का अनुरोध कोर्ट से किया ताकि वे कोई ठोस जानकारी अदालत के समक्ष रख सकें. मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि झारखंड में स्थायी कैट बेंच का गठन राज्य के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा.
खंडपीठ ने कहा उन्हें आशा है कि इस दिशा में जल्द कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा. खंडपीठ ने केंद्र सरकार के वकील से मामले का सक्रिय रूप से अनुसरण करने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया. अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होगी. दरअसल, प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कैट का स्थाई बेंच पटना में है.
रांची में इसका सर्किट बेंच स्थापित है. पटना की तरह रांची में भी कैट का स्थाई बेंच बनाया जाए. इस पर कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता से जानना चाहा था कि आखिर क्यों रांची में स्थाई बेंच होना चाहिए इसे स्पष्ट करें. जिसपर प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा विवादों के 800 से अधिक मामले लंबित हैं, स्थाई बेंच रांची में होने से मामले जल्द निपटाए जा सकते हैं.
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