राज्य में है एक और सैनिक स्कूल की जरूरत : मुख्य सचिव

Ranchi : मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शिक्षा सचिव को राज्य में एक और सैनिक स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. 9.49 करोड़ रुपये की लागत से सैनिक स्कूल में पेयजल सहित अन्य सुविधाएं बहाल करने का फैसला किया. सैनिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन भत्ते का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करने के मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया.सैनिक स्कूल के मुद्दे पर आज हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद मुख्य सचिव ने राज्य में एक और सैनिक स्कूल की जरूरत बतायी. उन्होंने शिक्षा सचिव को एक और सैनिक स्कूल खोलने की दिशा में पहल शुरू करने का निर्देश दिया.

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई राज्यों में एक से अधिक सैनिक स्कूल चल रहे हैं. झारखंड के सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 875 है. यह दूसरे राज्यों के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से ज्यादा है. उन्होंने छात्रों के सालाना स्वास्थ्य की जांच हजारीबाग के बदले कोडरमा में कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.मुख्य सचिव ने तिलैया स्कूल में छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया. इसके तहत 9.49 करोड़ रुपये की लागत से सैनिक स्कूल में नयी पेयजलापूर्ति योजना शुरू की जायेगी. पेयजल एंव स्वच्छता विभाग ने इससे संबंधित योजना की स्वीकृति दे दी है.

स्कूल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. भवन निर्माण विभाग को सैनिक स्कूल के भवनों के उचित रखरखाव का निर्देश दिया.स्कूल प्रबंधन की ओर से स्कूल के कर्मचारियों का वेतन भत्ता, पेंशन आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करने का अनुरोध किया गया. मुख्य सचिव ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया. साथ ही शिक्षा सचिव को यह निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों में चल रहे सैनिक स्कूलों का अध्ययन करें. इसके बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करें. बैठक में राज्य में पेयजल सचिव एमआर मीणा,शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और सैनिक स्कूल के अधिकारी उपस्थित थे.