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बिहार में 8000 पदों पर होगी बहाली, छपरा और समस्तीपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज

Patna : बिहार में 8000 पदों पर बहाली होगी. छपरा और समस्तीपुर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी. सबसे अहम कि सभी विभागों में 7951 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है. सबसे ज्यादा पदों का सृजन स्वास्थ्य विभाग में किया गया है.

12 जिलों में ओबीसी+2 कन्या उच्च विद्यालय खोले जायेंगे

इसके साथ ही बिहार के 12 जिलों में ओबीसी+2 कन्या उच्च विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. सभी स्कूलों में छात्रावास की भी व्यवस्था होगी. सूबे के कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 छात्राओं की क्षमता वाले 12 ओबीसी आवासीय प्लस टू बालिका उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है. वहीं पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण के लिए कन्या आवासीय भवन निर्माण के लिए 556 करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा. इसके साथ ही 6450 छात्रों को ग्रामीण स्तर पर लाभ मिलेगा.

एटीएफ पर लगने वाले वैट को 29 से घटाकर 4 प्रतिशत

गया में हवाई जहाज में भरा जाने वाला ईंधन (एटीएफ) सस्ता होगा. राज्य सरकार के द्वारा एटीएफ पर लगाया जाने वाले वैट की दरों में भारी कटौती गयी है. एटीएफ पर लगने वाले वैट को 29 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे गया एयरपोर्ट पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास बोर्ड के गया में बने प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 करोड़ रुपये देने पर भी सहमति बनी है. गया के न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट के 4 आवासीय ब्लॉक एवं कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए भी 46 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

छपरा और समस्तीपुर में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज

राज्य सरकार के द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल छपरा और समस्तीपुर में 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों के एडमिशन की अनुमति के लिए जरूरी अनुमति ली जाएगी. नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में 62.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही, आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग का अपना कैडर होगा. बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए रीजनल साइंस सेंटर को बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देने का निर्णय किया गया.

बिहार प्रशासनिक सेवा के 59 अधिकारियों का ट्रांसफर

इधर, बिहार की नीतीश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. बिहार प्रशासनिक सेवा के 59 अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अफसरों के तबादले और नियुक्ति की अधिसूचना जारी की. राज्य सरकार ने संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता और उप सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं.
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