डॉक्टरों को फ्रंटलाइन वॉरियर मानते हैं, बकाया वेतन देने का आदेश भी देते हैं, फिर भी 5 महीने से सैलेरी नहीं दी

Ranchi: कोरोना काल में सबसे ज्यादा हौसलाअफजाई अगर किसी की हुई है, तो वे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं. सरकार ही नहीं बल्कि आम जनता भी उनकी तारीफ करती है. खासकर सरकारी अस्पतालों में बिना किसी लोभ-लालच के काम करने वाले डॉक्टरों की पूरे देश में वाहवाही हो रही है. लेकिन झारखंड सरकार सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले ऐसे ही नव नियुक्त डॉक्टरों को सैलेरी देने में लाचार है.

मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी नहीं मिली 380 नवनियुक्त डॉक्टरों को सैलेरी

10 मई को झारखंड के मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से झारखंड के सभी विभाग के सचिवों को एक निर्देश जारी किया गया. निर्देश में यह साफ था कि राज्य में सभी रेगुलर, अनुबंध कर्मी या दैनिक भुगतान वाले कर्मियों का वेतन 25 मई तक हर हाल में भुगतान कर दिया जाए. सीएस के निर्देश में यह भी था कि भुगतान को लेकर अगर किसी तरह की विभागीय परेशानी है, तो उसे विभाग के सचिव स्तर पर निबटाया जाए. लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने खबर लिखे जाने की तारीख तक नव नियुक्त डॉक्टरों को वेतन भुगतान नहीं किया था. मई महीना मिलाकर पांच माह बीतने को हैं, लेकिन मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी डॉक्टरों का भुगतान नहीं हो पाया है.

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