सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में हंगामा, संसद में घुसे Gen-Z प्रदर्शनकारी, पुलिस फायरिंग मे

Kathmandu : प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू के विभिन्न शहरों में Gen-Z रिवोल्यूशन शुरू हुआ है. नेपाल में सोशल मीडिया(फेसबुक-X-यूट्यूब ) पर प्रतिबंध के खिलाफ युवाओं का गुस्सा चरम पर है. राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आज भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. यह आंदोलन कई शहरों में फैल गया है.

#WATCH | Nepal: People in Kathmandu stage a massive protest against the government over alleged corruption and the recent ban on social media platforms, including Facebook, Instagram, WhatsApp and others.

At least 18 people have died and more than 250 people have been injured… pic.twitter.com/zz0mLm5VQ6
— ANI (@ANI) September 8, 2025

Nepal: Death toll rises to 14 in Gen Z protests in Kathmandu

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— ANI Digital (@ani_digital) September 8, 2025

#WATCH | Nepal: Thousands of people stage massive protest in Kathmandu against the ban on social media sites, including Facebook, Instagram, WhatsApp and others. pic.twitter.com/sJWDaIoRhB
— ANI (@ANI) September 8, 2025

हजारों की तादाद में Gen-Z लड़के और लड़कियों ने सड़कों पर उतर कर हंगामा शुरू कर दिया. शुरुआत में पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन चलाया. खबर है कि युवा प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में प्रवेश कर गये. इसके बाद फायरिंग शुरू हो गयी.

नेपाल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झड़प में अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है.-संसद भवन के बाहर गोलीबारी जारी है. 80 से अधिक प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हो गये हैं

घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, पोखरा और इटहरी,दमाक में भी फायंरिग की गयी है. पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय में पत्थरबाजी की गयी है,

जान लें कि नेपाल की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 सितंबर को एक नोटिस जारी कर कहा था कि इन प्लेटफॉर्म्स को जरूरी पंजीकरण नहीं करने के कारण बंद किया गया है. नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच को रोका जाये.

द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट की मानें तो यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और सोशल मीडिया उपयोग प्रबंधन निर्देशिका 2080 पर आधारित है, जिसमें सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है.