Ranchi News: झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने 18 नवंबर से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अभियान निदेशक को पत्र लिखकर कंपनी पर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. संघ ने 17 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि 5 फरवरी 2025 से सम्मान फाउंडेशन 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहा है. इसके बावजूद कर्मचारियों को अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का वेतन नहीं मिला है. फरवरी 2025 से लगातार मनमाने तरीके से वेतन कटौती किए जाने की शिकायत भी है.
संघ ने कंपनी पर सरकारी भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि लंबे समय से खराब पड़ी एम्बुलेंस को कागजों में चालू दिखाकर सरकार से भुगतान लिया जा रहा है. दूसरी ओर खराब एम्बुलेंस का हवाला देकर संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोका जा रहा है.
वेतन भुगतान के दस्तावेजों पर उठाए सवाल
संघ के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने जुलाई और अगस्त के वेतन भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत किए थे. इनमें अलग-अलग कर्मचारियों के नाम पर 1.10 लाख से लेकर करीब 2 लाख रुपये तक भुगतान दर्शाया गया था.
संघ का दावा है कि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में ये रकम प्राप्त नहीं हुई. संघ ने बताया कि 554 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 दिनों का वेतन केवल 16,620 रुपये होता है. ऐसे में प्रस्तुत दस्तावेजों में दिखाई गई रकम की सत्यता पर सवाल उठ रहे हैं.
निजी पैसे से एम्बुलेंस मरम्मत कराने का दबाव
संघ ने आरोप लगाया कि एम्बुलेंस खराब रहने या मरीजों का कॉल नहीं आने की स्थिति में भी ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है. जिला प्रबंधकों (ACO) द्वारा कर्मचारियों पर अपनी जेब से एम्बुलेंस की मरम्मत कराने का दबाव बनाया जाता है. इतना ही नहीं खराब एम्बुलेंस के बावजूद फर्जी केस आईडी बनाने के लिए भी कहा जाता है. ऐसा करने से इनकार करने पर वेतन काटने की शिकायत है.
संघ ने बताया कि 26 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएचएम संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों और सहियाओं का लंबित मानदेय दीपावली से पहले भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बकाया वेतन नहीं मिला.
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छठ तक समाधान का मिला था आश्वासन
संघ के मुताबिक, पूर्व में आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ वार्ता हुई थी. इसमें उन्होंने छठ पूजा तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया था. इसके बाद संघ ने आंदोलन स्थगित कर दिया था. हालांकि अब तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं.
संघ ने अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन तत्काल भुगतान करने, फरवरी 2025 से अब तक की गई वेतन कटौती की जांच कर राशि वापस करने और संदिग्ध भुगतान दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इसके अलावा खराब एम्बुलेंस के नाम पर सरकारी भुगतान, फर्जी केस आईडी बनाने के दबाव और कर्मचारियों से निजी पैसे से मरम्मत कराने के मामलों की भी जांच की मांग की गई है.
प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा आम जनता के लिए जीवनरक्षक आपातकालीन सेवा है. कर्मचारियों का वेतन रोकना और भुगतान में अनियमितता बेहद गंभीर मामला है. सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को न्याय दिलाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि 17 नवंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 18 नवंबर से राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.
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