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108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का धैर्य टूटा, बोले - 13 मार्च को रांची में घेराव

Ranchi: झारखंड की 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने प्रबंधन पर भ्रष्टाचार, शोषण और वेतन विसंगतियों का आरोप लगाते हुए आंदोलन का ऐलान किया है. झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ BMS से संबद्ध है, के नेतृत्व में कर्मचारी 13 मार्च 2026 को श्रम भवन, डोरंडा, रांची के समक्ष घेराव और प्रदर्शन करेंगे.

 

संघ के प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने बताया कि सेवा संचालन संस्था सम्मान फाउंडेशन, पटना द्वारा श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि 30 जुलाई 2025 को हुए समझौते समेत अन्य समझौतों को लागू नहीं किया गया है. कर्मचारियों के अनुसार, प्रबंधन की कार्यशैली के कारण कई कर्मियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. घर चलाना, बच्चों की स्कूल फीस भरना और लोन चुकाना मुश्किल हो गया है.

 

कर्मचारियों ने PF और ESI में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक PF और ESI की कटौती नहीं की गई. नवंबर माह में कटौती की गई राशि को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया गया. दिसंबर में वेतन से PF और ESI की राशि काटी गई, लेकिन पूरी रकम संबंधित खातों में जमा नहीं हुई.

 

वेतन भुगतान में देरी और मनमानी कटौती को लेकर भी कर्मचारियों में आक्रोश है. उनका कहना है कि फरवरी माह से लगातार वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है.

 

ग्रेच्युटी भुगतान का मुद्दा भी कर्मचारियों ने उठाया है. वर्ष 2017 से 2023 तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब तक Ziqitza Health Care Limited, मुंबई द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है.

 

इसके अलावा 100 किलोमीटर से अधिक IFT इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर करने वाले कर्मचारियों को भोजन भत्ता और ओवरटाइम का भुगतान नहीं किए जाने का भी आरोप है.

 

सूरज साहू ने कहा कि संघ ने कई बार श्रमायुक्त और संबंधित विभागों को पत्र लिखकर समाधान की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 12 मार्च तक मांगों पर न्यायोचित समाधान नहीं हुआ और संबंधित संस्था तथा जिला प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं की गई, तो 13 मार्च को राज्यभर के कर्मचारी श्रम भवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे.

 

संघ की ओर से श्रम मंत्री, सचिव, उपायुक्त और अनुमंडलीय पदाधिकारी को भी ज्ञापन भेजा गया है. कर्मचारियों ने साफ कहा है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे.

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