कैबिनेट का फैसला: नगर आवास विभाग के ठेकेदारों के लिए झारखंड GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Ranchi :  झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें नगर विकास और आवास विभाग के ठेकेदारों के लिए झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना और गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन शामिल है.

अब जरूरी होगा झारखंड का जीएसटी सर्टिफिकेट

कैबिनेट ने 'झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली' में संशोधन को मंजूरी दी है. इसके तहत नगर विकास और आवास विभाग से जुड़े ठेकों में भाग लेने के लिए राज्य के साथ-साथ बाहरी संवेदकों को भी झारखंड का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

गीग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन

सरकार ने 'झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक कल्याण बोर्ड' के गठन को मंजूरी दी है. यह बोर्ड जोमैटो, स्विग्गी, ओला, उबर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गीग वर्कर्स के कल्याण के लिए कार्य करेगा. इनके डेटा का संग्रहण ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा और उनके लिए वेलफेयर फंड सृजित किया जाएगा. इसके लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा.

गृह विभाग के डॉक्टर अब स्वास्थ्य विभाग में

कैबिनेट ने गृह विभाग में कार्यरत चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन करने की स्वीकृति दे दी है. उनकी सेवाओं को स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर किया जाएगा.

अवैध खनन पर रोक के लिए कार्रवाई की शक्ति बढ़ी

अवैध खनन को रोकने के लिए अब निदेशक, खान और जिला स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई और जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है. पहले यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास था. साथ ही, जेएसएमडीसी के अध्यक्ष अब खान सचिव होंगे और प्रबंध निदेशक का पद निदेशक, खान को सौंपा जाएगा.

माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की बहाली

राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के 35 सहायक शिक्षकों को फिर से बहाल करने की स्वीकृति दी गई है. इन्हें पहले सेवा से हटाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी सेवा बहाल की जाएगी या इन्हें पेंशन लाभ दिया जाएगा. इससे सरकार पर 30 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ आएगा.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पुनर्गठन

विभाग में 506 पदों को सरेंडर कर 36 नए पदों का सृजन किया गया है. इससे सरकार को 24 करोड़ 17 लाख 9 हजार 160 रुपए की वित्तीय बचत होगी.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

•    गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित प्राकलन के लिए 59.71 करोड़ रुपए की मंजूरी.
•    पाकुड़-बरहड़वा मुख्य पथ से पश्चिम बंगाल सीमा तक 6.62 किमी सड़क के निर्माण के लिए 40.39 करोड़ रुपए की स्वीकृति.
•    नवनिर्मित अभियंत्रण कॉलेज (बोकारो और गोड्डा) के लिए 85-85 शिक्षकों और 125 शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजित. इससे कुल 41.87 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा.

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