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झारखंड में 12,500 किमी ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण, सभी 24 जिलों को मिला लक्ष्य

Ranchi News : जिलेवार लक्ष्य के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी. पलामू में 1,100, गढ़वा में 1,000, चतरा में 850 और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है. पश्चिमी सिंहभूम में 750 और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी.
 
फाइल फोटो

Ranchi News : झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए VB-G RAM G योजना के तहत 12,500 किलोमीटर जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में सड़क निर्माण की योजना तैयार की है.

 

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इस योजना में उन ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अब तक मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाई हैं या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत नहीं हैं. इन सड़कों के निर्माण से दूरदराज के गांवों को मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इससे ग्रामीणों को बाजार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी.

 

जिलेवार लक्ष्य के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 1,400 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी. पलामू में 1,100, गढ़वा में 1,000, चतरा में 850 और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है. पश्चिमी सिंहभूम में 750 और हजारीबाग में 700 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी.

 

इसके अलावा बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर, लोहरदगा और सिमडेगा में 500-500 किलोमीटर, देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. रांची और पाकुड़ में 300-300, गुमला और गिरिडीह में 350-350, दुमका और धनबाद में 200-200, रामगढ़ में 100 तथा साहिबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी.

 

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि गांवों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है. सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों को अपनी उपज, सब्जियां, फल और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी. इससे परिवहन लागत और समय कम होगा. साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी खुलेंगे.

 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित हो सके.

 

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