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बिहार कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर, पंचायतों में लगेंगे सोलर प्लांट

Patna News: कैबिनेट ने गया जिले में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खदानों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके तहत कुल सात खनिज ब्लॉकों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भेजने की मंजूरी दी गई है. इससे संबंधित खनन क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
 
सम्राट चौधरी, सीएम

Patna News: बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता हुई बैठक में खाद्यान्न खरीद, पंचायतों में सौर ऊर्जा, सड़क एवं बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधाओं, खनन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुडे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सरकार ने बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 14 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 

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वित्तिय वर्ष 2026-27 में खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 14 हजार करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. इसमें 12 हजार 200 करोड़ रुपये विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण के रुप में प्राप्त किए जाएंगे, जबकि 1800 रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. इस राशि से खाद्यान्न खरीद और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी.

 

कैबिनेट ने गया जिले में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित पत्थर खदानों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इसके तहत कुल सात खनिज ब्लॉकों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भेजने की मंजूरी दी गई है. इससे संबंधित खनन क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

 

जमुई जिले के मझोस एवं भंवर कोटेडा लौह अयस्क ब्लॉकों को ई-निलामी को मंजूरी दी गई है. इसके लिए अनुमानित खनिज संसाधनों के मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और विभिन्न समय सीमाओं के निर्धारण को स्वीकृति मिली है. 

 

इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण पंचायत निश्चित योजना के तहत ग्राम पंचायतों में 5 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी गई है.

 

कैबिनेट ने निर्माणाधीन पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृती दी है.

 

बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संबंधित मामलों में अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त करने का फैसला लिया गया है.

 

बिहार राज्य वित्त आयोग के कार्यकालय को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है. 

 

IIT पटना में रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ की मंजूरी मिली है. इसके लिए सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरमेंट को मुख्य परामर्शी परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंड के रूप में चयनित किया गया है.

 

दरभंगा सदर अस्पताल के संचालन को मंजूरी मिली है.

 

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की अनधिकृत अनुपस्थिति से जुड़े मामलों में विभागीय कार्यवाही और स्पष्ट्रकरण की समीक्षा के बाद दंड प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

 

सरकारी कार्यालयों को आईटी आधारित सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन व्यवस्था के विस्तार को मंजूरी मिली है.

 

बिजली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 493.76 करोड़ वार्षिक ट्रांसमिशन चार्ज निर्धारित किया गया है.

 

बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की डीपीआर के लिए 66.58 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया है.

 

बिहार विशेष सशत्र पुलिस हस्तक, 2026 को अधिसूचित करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

 

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