Ranchi: झारखंड में पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत निर्माणाधीन करीब 14,000 लंबित मकानों का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा कराया जाएगा. लापरवाही बरतने और लाभुकों की किस्त का भुगतान न करने वाले नगर निकायों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान दिए.
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निदेशक नैंसी सहाय ने कहा कि बीएलसी घटक के तहत जो 14,000 आवास फाउंडेशन और लिंटेल स्तर पर निर्माणाधीन हैं, उन्हें अगले 1 महीने में रूफ लेवल तक लाया जाए और जो रूफ लेवल पर हैं, उन्हें सितंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए. निकायों को साप्ताहिक लक्ष्य तय कर जियो-टैगिंग की प्रक्रिया निपटाने का निर्देश दिया गया है.
इसके अलावा इस वर्ष PMAY(U) 2.0 के तहत स्वीकृत किए जाने वाले एक लाख नए आवासों के लिए 73,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 44,000 का सत्यापन पूरा हो चुका है. वहीं, किफायती आवास परियोजनाओं (AHP) में होम लोन आवेदनों की संख्या बढ़ाने और शत-प्रतिशत आवास आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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