सरकारी विभागों में 1.60 लाख पद रिक्त, चार साल में भरने का होगा प्रयासः राधाकृष्ण किशोर

Ranchi : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार के साथ राज्य में रहने वाले सभी लोग एक परिवार हैं. राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि जनता में खुशी दिखाई पड़े. राज्य के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर देंगे.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार को चाहिए था कि यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए. राज्य गठन के समय 3.49 लाख सरकारी पद स्वीकृत थे. जिसके विरूद्ध 1.88 लाख लोग कार्यरत थे.

किसी सरकार ने इन पदों को भरने की जहमत नहीं उठाई. अभी 1.60 लाख पद रिक्त हैं. आने वाले चार साल में इन रिक्त पदों को भरने का पूरा प्रयास होगा.

आज प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख है

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख है. हेमंत सोरेन के पहले कालखंड में प्रति व्यक्ति आय 85 हजार रुपए थी. इन छह वर्षों में बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई है. आज लगभग 10 हजार को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है.

प्रत्येक के परिवार में पांच सदस्यों को जोड़े तो 50 हजार लोगों को खुशी होगी. मंईयां सम्मान योजना से आधी आबादी को समाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. इस योजना के तहत हर साल 15 हजार 300 करोड़ रूपए दिए जा रहे हैं.

एक से डेढ़ करोड़ का क्रय शक्ति बढ़ रहा है. स्वास्थ्य सेवा में भी सुधार हो रहा है. आठ मेडिकल कॉलेज खुले हैं. दिल्ली के तर्ज पर एम्स टू की स्थापना की जाएगी. सरकारी पद निर्धारित हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य, दुग्ध, फलदार वृक्ष के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. जिससे स्वरोजगार में वृद्धि हो सके.

सभी बैंकर्स को निर्देश दिया गया है कि जिन बेरोजगार युवा को ऋण की जरूरत हैं उन्हें सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराएं. साथ ही बैंर्क्स को यह भी कहा गया है कि एमएसएमई सेक्टर में ऋण की जरूरत हो तो बैंकर्स ऋण देने के लिए तैयार रहेंगे.

जो सपना पहले देखे थे, आज साकार हो रहा है- संजय प्रसाद यादव

उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जो सपना पहले देखे थे, आज वह साकार हो रहा है. पूरा प्रदेश खुशहाली की ओर है. विदेशी मॉडल पर पर्यटन का विकास हो रहा है. पुरानी व्यवस्था समाप्त कर नए झारखंड का सपना साकार हो रहा है. सभी विभागों में बेहतर काम हो रहा है.

यह सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि कितने घरों में खुशहाली लाया है. हर तीन से छह महीने में भारी संख्या में नौ जवानों को नौकरी मिलेगी. इसमें पदाधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है. 17 साल में पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ भी नहीं किया. अभी लंबी छलांग लगाना है.

बनाई जा रही हैं नई नीतियां- अविनाश कुमार

मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि राज्य में नई नीतियां बनाई जा रही हैं. नीतियों में संशोधन किया जा रहा है. राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं. सर्वजन पेंशन योजना चलाई जा रही है. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है. स्वरोजगार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं.

किस पद	कितनी नियुक्ति
पद	संख्या
उपसमाहर्ता	197
पुलिस उपाधीक्षक	35
राज्य कर पदाधिकारी	55
काराधीक्षक	02
झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी टू	08
जिला समादेष्टा	01
सहायक निबंधक	08
श्रमाधीक्षक	14
प्रोबेशन पदाधिकारी	06
उत्पाद निरीक्षक	03
दंत चिकित्सक	22
सहायक आचार्य	8291
कीटपालक	150