- खंडपीठ ने सरकार की संशोधन पिटीशन सुनवाई के लिए स्वीकार किया
Ranchi: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मीना कुमारी के मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील (LPA) पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. मामले में प्रतिवादी बनाने को लेकर दाखिल हस्तक्षेप याचिका (IA) को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने सरकार से कहा कि जो रिट पिटिशनर प्रतिवादी नहीं बने हैं,उन्हें नोटिस जारी कर इस केस की सूचना दी जाए.
साथ ही कोर्ट ने मामले में कैविएट दायर करने वालों को याचिका की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया.
मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता राजेश कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.
क्या है सरकार के संशोधन पिटीशन में
सरकार ने संशोधन पिटीशन दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने मूल आदेश में संशोधन किया है. यह संशोधन तब हुआ है जब हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई लंबित है. एकल पीठ द्वारा अपने आदेश में संशोधन करते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का नया चेयरमैन जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है. अब फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है.
हाईकोर्ट के ग्रीष्मावकाश में भी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सुनवाई की. जब इससे संबंधित अपील की सुनवाई खंडपीठ में चल रही है ऐसे में समानांतर रूप से सुनवाई नहीं की जा सकती है. इसलिए एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाई जाए. उल्लेखनीय है कि डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की ओर से शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की सुनवाई हो रही है.
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