- कमीशन ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से सरकार के डाटा पर 1 अगस्त तक मांगी आपत्तियां
- कमीशन ने मांगी थी 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक की नियुक्तियों की सूची
- माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे उपस्थित
Ranchi: शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की ऑनलाइन सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को सरकार द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की साफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी गयी. जिसपर कमीशन ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता से सरकार के डाटा पर 1 अगस्त तक आपत्तियां मांगी हैं.
इससे पहले कमीशन ने कहा कि संपूर्ण डाटा याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाए. अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी. पिछली सुनवाई को कमीशन ने कहा था कि सरकार ने अभ्यार्थियों की नियुक्ति से संबंधित विवरण को अलग-अलग दिए जाने की बजाय संयुक्त रूप से एक साथ करके दिया है, इसे अलग-अलग रूप में दिया जाए. कमीशन ने राज्य सरकार को नियुक्ति सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज और कैटेगिरी वाइज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
साथ ही 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक कितने अभ्यार्थियों की नियुक्ति की गई है, इसकी भी जानकारी मांगी थी. इसके अलावा सरकार से पूछा था कि नियुक्ति के लिए निर्धारित कुल सीट 17786 में से कितनी नियुक्तियां अबतक हुई है और कितनी सीटों पर नियुक्ति की जानी बची है.
यहां बता दें कि कमीशन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूर्ण विवरण यानी उनकी नियुक्ति से संबंधित ऑफिस ऑर्डर, विषयवार एवं कैटिगरी वाइज मार्क्स और जिला वाइज मेरिट आदि प्रस्तुत करें.
आज सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद उपस्थित हुए थे. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता राजेश कुमार और अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अन्य ने पक्ष रखा.
बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाईकोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.
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