Search

 
 
 

पांच आयोगों में 23 पद खाली, बाबूलाल ने सरकार से पूछा- संस्थाएं कब होंगी सक्रिय?

Ranchi News: बाबूलाल के अनुसार, झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से खाली हैं. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात, राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन और झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व तीन सदस्यों के पद रिक्त हैं.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री एक ओर न्यायिक संस्थाओं में नियुक्ति और संस्थागत निरंतरता की पैरवी कर रहे हैं, वहीं झारखंड की महत्वपूर्ण संस्थाएं वर्षों से नियुक्तियों के इंतजार में हैं. बाबूलाल ने पांच प्रमुख आयोगों में अध्यक्षों और सदस्यों के 23 पद रिक्त होने का दावा करते हुए सरकार से जल्द नियुक्तियां करने की मांग की है.

 

बाबूलाल के अनुसार, झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से खाली हैं. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात, राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन और झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व तीन सदस्यों के पद रिक्त हैं.

इसे भी पढ़ें:

उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों से आम लोगों को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. महिला आयोग में हजारों शिकायतें और सूचना आयोग में हजारों अपीलें लंबित हैं. वहीं, लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां नहीं होने से युवाओं को परेशानी हो रही है.

 

मुख्य सूचना आयुक्त के आश्वासन का मामला उठाया

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था. मुख्यमंत्री के जल्द नियुक्ति के आश्वासन पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किये थे. लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई. उन्होंने लोकायुक्त का पद करीब पांच साल तक खाली रहने का मामला भी उठाया.

 

डीजीपी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति का हवाला

बाबूलाल ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाये. उन्होंने नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर बार-बार विवाद हुए हैं. उनके अनुसार, वर्ष 2025 की डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया आपत्ति जतायी है. उन्होंने सरकार से पूछा कि न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद नियुक्तियों को विवादों में क्यों घसीटा जा रहा है.

 

बाबूलाल ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में जवाब दाखिल करने में देरी का आरोप लगाते हुए पत्र में एक अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री पर 10 हजार और दो नवंबर 2026 को राज्य सरकार पर आठ हजार रुपये का हर्जाना लगाये जाने का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और न्यायालय के निर्देशों के पालन को प्राथमिकता देनी चाहिए.

 

अंत में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने से प्रभावित महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा. उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति कर संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने की मांग की.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें. 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही