Ranchi: झारखंड की कहानी सिर्फ सरकारों के बनने और गिरने की कहानी नहीं है. इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार वह सदन भी है, जहां राज्य की तकदीर लिखने वाले फैसले लिये जाने थे. 22 नवंबर 2000 को पहली बार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी. तब से अब तक यह सदन राज्य की राजनीतिक उथल-पुथल, सत्ता संघर्ष, जन आंदोलनों, कानून निर्माण और कई विवादों का गवाह बना है. रविवार को झारखंड विधानसभा अपना 26वां स्थापना दिवस मना रही है. इन 26 वर्षों में विधानसभा ने छह कार्यकाल देखे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है.
राज्य गठन के समय विधानसभा को लेकर उम्मीद थी कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड की स्थानीय समस्याओं, आदिवासी अधिकारों, विस्थापन, जल-जंगल-जमीन और रोजगार जैसे मुद्दों को यहां प्राथमिकता मिलेगी. विधानसभा को इन अपेक्षाओं की आवाज बनना था. लेकिन समय के साथ सदन की पहचान विधायी कामकाज के साथ राजनीतिक टकराव और विवादों से भी जुड़ती चली गयी.
बिहार से विरासत में मिली विधानसभा ने शुरू किया सफर
15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना. इसके साथ ही बिहार विधानसभा में झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायकों के आधार पर पहली विधानसभा गठित हुई. 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली और सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई. यही तारीख स्थापना दिवस के रूप में मनायी जाती है. झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ. इस तरह शुरुआती पांच साल तक सदन का स्वरूप बिहार विधानसभा से आये जनप्रतिनिधियों पर आधारित रहा.
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सदन में सरकारें बदलीं, राजनीतिक समीकरण भी बदलते रहे
विधानसभा के 26 साल के सफर में सत्ता का गणित कभी स्थायी नहीं रहा. बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत वाले सदन में किसी एक दल को अब तक अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला. इसी वजह से गठबंधन सरकारें और राजनीतिक जोड़-तोड़ राज्य की राजनीति का हिस्सा बने रहे.
कभी विश्वास मत के दौरान विधायकों की संख्या सरकार का भविष्य तय करती रही, तो कभी दलों के बीच मतभेद से सत्ता का समीकरण बदल गया. मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय विधायक का मुख्यमंत्री बनना भी इसी विधानसभा की राजनीतिक परिस्थितियों की उपज था. तीन बार राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी. रघुवर दास का पांच साल का कार्यकाल पूरा करना इस राजनीतिक इतिहास का एक अलग अध्याय रहा.
कानून बनाने वाले सदन पर नियुक्तियों के आरोपों का साया
विधानसभा की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक चोट पहुंचाने वाले विवादों में सचिवालय की नियुक्तियां भी शामिल रहीं. अलग-अलग विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई बहालियों पर पक्षपात, नियमों की अनदेखी और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे.
इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 और आलमगीर आलम के कार्यकाल में 324 नियुक्तियां जांच के दायरे में आयीं. कुल 598 नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे. जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं, प्राप्तांकों और चयन प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं का उल्लेख हुआ. मामला झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. इस विवाद ने युवाओं के बीच भी यह सवाल खड़ा किया कि जब संवैधानिक संस्था में ही भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे, तो सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी.
सदन की कार्यवाही पर भी उठते रहे सवाल
विधानसभा का मूल काम केवल सरकार बनाना या बजट पारित करना नहीं है. जनता के सवाल उठाना, विभागों से जवाब मांगना और सरकारी नीतियों की समीक्षा करना भी इसकी जिम्मेदारी है. लेकिन सदन की बैठकों की संख्या और कामकाज की अवधि को लेकर भी चिंता सामने आती रही है.
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, पांचवीं झारखंड विधानसभा ने 2020 से 2024 के बीच पांच वर्षों में कुल 118 बैठक दिवस पूरे किये. यानी सालाना औसतन 24 दिन सदन चला. एक बैठक औसतन करीब चार घंटे चली. रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मार्च 2005 के बाद से विधानसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ. यह संवैधानिक व्यवस्था और संस्थागत परंपराओं के पालन को लेकर गंभीर सवाल है.
आदिवासी सवालों से लेकर रोजगार तक, सदन के सामने बड़ी जिम्मेदारी
झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां की बहसों का सीधा संबंध राज्य की विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से है. पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, वनाधिकार, विस्थापन, स्थानीय नियोजन नीति, खनन, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सदन की प्राथमिकताओं में रहे हैं. इन विषयों पर बने कानून और लिये गये फैसले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं.
विधानसभा के सामने चुनौती केवल विधेयक पारित करने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि कानूनों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए.
26 साल बाद सदन से उम्मीदें और बढ़ीं
झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है, जब राज्य अपनी राजनीतिक यात्रा के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है. इस अवसर पर केवल उपलब्धियों का लेखा-जोखा पर्याप्त नहीं होगा. सदन की बैठकें नियमित हों, विधायकों की भागीदारी बढ़े, जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो और नियुक्तियों से जुड़े विवादों का पारदर्शी समाधान निकले, यह भी जरूरी है.
आखिरकार विधानसभा की ताकत उसके भवन, सदस्यों की संख्या या सत्ता पक्ष के बहुमत से नहीं, बल्कि जनता के सवालों को कितनी गंभीरता से उठाया जाता है, इससे तय होती है. झारखंड के इस सदन के सामने अब सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वह राजनीतिक संघर्षों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनविश्वास का मजबूत मंच बन सके.
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