- हाईकोर्ट से तीनों अप्रूवरों को माफी देने संबंधी आदेश और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी मांगी
- बचाव पक्ष ने कहा- माफी से पहले दर्ज कर लिये गये थे बयान
Ranchi : चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने तीन सरकारी गवाहों (अप्रूवरों) को माफी देने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाये हैं. 18 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मामले के तीन प्रमुख आरोपित आरके दास, शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पाटवारी को बाद में सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गयी थी.
अधिवक्ता ने इस प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने की तैयारी के लिए निचली अदालत के आदेश-पत्र और सीबीआई के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आग्रह किया. लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभियोजन गवाह आरके दास (पीडब्ल्यू-23) को 14 मार्च 2000, शैलेश प्रसाद सिंह (पीडब्ल्यू-149) को 17 जून 2003 और शिव कुमार पाटवारी (पीडब्ल्यू-141) को तीन मई 2005 को माफी दी गयी थी.
अधिवक्ता ने कहा कि इन तीनों को सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया की वैधता पर विस्तृत बहस की जायेगी. इसके लिए माफी देने संबंधी आदेश और सीबीआई के आवेदन की तारीख जानना जरूरी है.
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माफी से पहले धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने पर आपत्ति
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि जिन तीन सरकारी गवाहों को माफी दी गई थी, उनके बयान उन्हें माफी मिलने से पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिए गए थे. अधिवक्ता के अनुसार, धारा 306 के प्रावधानों के तहत माफी देने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था. माफी से पहले बयान दर्ज कराना प्रथम दृष्टया कानूनी रूप से गलत है. बचाव पक्ष का कहना है कि माफी देने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के दबाव या प्रभाव की आशंका को रोकना जरूरी है.
दो चार्जशीट में अलग-अलग स्थिति का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बताया कि इस मामले में पहली चार्जशीट 28 अक्तूबर 1997 को और पूरक चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गयी थी. पहली चार्जशीट में आरके दास को गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था. लालू प्रसाद यादव का नाम आरोपितों की सूची में 25वें स्थान पर था और वह न्यायिक हिरासत में थे. वहीं, शैलेश प्रसाद सिंह का नाम 34वें नंबर पर था और उन्हें भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया था.
अधिवक्ता ने बताया कि शिव कुमार पाटवारी का नाम पहली चार्जशीट में आरोपित के रूप में शामिल नहीं था, जबकि वह प्राथमिकी में नामजद थे. उन्हें 25 अगस्त 2004 की पूरक चार्जशीट में 35वें आरोपित के रूप में शामिल किया गया था. इसके बाद तीन मई 2005 को उन्हें सरकारी गवाह बनाकर माफी दी गयी.
चार्जशीट में आरके दास की भूमिका का भी किया उल्लेख
बचाव पक्ष ने पहली चार्जशीट के विभिन्न पन्नों का हवाला देते हुए कहा कि आरके दास पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण पद पर थे और विभाग में कथित अवैध निकासी से जुड़ी गतिविधियों की उन्हें जानकारी थी. चार्जशीट के अनुसार, देवघर के तत्कालीन उपायुक्त की ओर से भेजी गयी जांच रिपोर्ट और पत्र को कथित रूप से नष्ट करने में भी उनकी भूमिका बतायी गयी थी.
इसके अलावा पशुपालन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता मामले की जांच को प्रभावित करने और कुछ अधिकारियों के नाम जांच के दायरे से बाहर रखने से संबंधित आरोपों का भी चार्जशीट में उल्लेख है. अधिवक्ता ने कहा है कि जब चार्जशीट में आरके दास की भूमिका को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, तो उन्हें सरकारी गवाह बनाकर माफी देने की प्रक्रिया की वैधता की जांच जरूरी है.
लालू के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तय आरोपों को भी चुनौती दी. अधिवक्ता ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप दो हिस्सों में तय किये गये थे. सामान्य आरोप के अलावा लालू प्रसाद के संबंध में तीन अलग-अलग बिंदुओं पर आरोप तय किये गये थे. लेकिन आरोप तय करने के आदेश में आपराधिक कृत्य और प्रत्येक आरोपित की भूमिका का पर्याप्त ब्योरा नहीं दिया गया.
उन्होंने दलील दी कि सीआरपीसी की धारा 211, 212 और 213 के तहत आरोप तय करते समय अपराध की प्रकृति, समय, स्थान और आरोपित की भूमिका से संबंधित आवश्यक विवरण देना जरूरी है. आरोप में केवल देवघर कोषागार से 89,27,164.15 रुपये के कथित गबन का उल्लेख है, जबकि लालू प्रसाद की विशिष्ट भूमिका का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है.
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद को आईपीसी की धारा 420 के आरोप से बरी किया गया है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) तथा आइपीसी की धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कालिचरण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 2 एससीसी 583 के फैसले का हवाला दिया गया. सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती उपस्थित थे.

