- 10 मामलों को रांची DALSA के माध्यम से कराया गया सुलह
Ranchi News : सुप्रीम कोर्ट में चल रहे समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) को लेकर झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) द्वारा कुल 116 वादों को डीएलएसए, रांची को मध्यस्थता के लिए दिया गया था. इन 116 मामलों की मध्यस्थता DALSA, रांची में करायी गयी. इन सभी मामलों में डीएलएसए, रांची द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर मध्यस्थता वर्चुअल एवं फिजिकल मोड में करायी गयी, जिसमें कुल 10 मामलों को DALSA, रांची के माध्यम से सुलह कराया गया.
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उन्हीं मामलो में एक मामला जो लगभग 50 वर्ष पुराना था और वह 2019 से सुप्रीम कोर्ट में वाद संख्या सी.ए. 4061/2019 दी स्टेट ऑफ झारखंड एवं अन्य एवं कमीश्नर ऑफ कमर्शियल टेक्सेस बनाम मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड के विरूद्ध उपरोक्त वाद लंबित चल रहा था. उक्त वाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के लिए चिन्हित कर झालसा द्वारा मध्यस्थता केंद्र, रांची में भेजा गया था. यह वाद वर्ष 1977-78 में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 68,39,946 का पेनल्टी मेसर्स टाटा स्टील पर किया था.
टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा उक्त पेनल्टी के विरूद्ध 25,00,000 रुपये जमा कर उच्च न्यायालय में अपील किया था और उच्च न्यायालय द्वारा कमर्शियल टैक्सेस के पेनल्टी आदेश को निरस्त कर दिया गया था. जिसके विरुद्ध पुनः कमर्शियल टेक्सेस डिपार्टमेंट, झारखंड द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया था, जो वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था.
मध्यस्थता द्वारा दोनों पक्षों के बीच करीब 10 बैठकें की गयी. अंततः झारखंड सरकार की तरफ से कमर्शियल टेक्सेस डिपार्टमेंट के नॉडल ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर संजय प्रसाद द्वारा प्रस्तावित झारखंड कर समाधान योजना-2026 के अनुपालन के आलोक में टाटा स्टील के विधि विभाग के पदाधिकारी विकास मित्तल एवं आकर्षण कुमार के बीच आपसी विचार-विमर्श और समझौता के उपरांत 25,00,000 रुपये के भुगतान के उपरांत शेष राशि की पांच प्रतिशत राशि का भुगतान 30 दिनों के अंदर कामर्शियल डिपार्टमेंट को करने की सहमति बनी. दोनों पक्ष आपसी सहमति से वर्षों पुराने विवाद को समाप्त किया. इस आशय की जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची की ओर से दी गई.
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