Ranchi: पिछले पांच साल के दौरान सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में नियुक्त हुए जजों में से 73 प्रतिशत जज अपर कास्ट के हैं. विधि मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद पी. विलसन द्वारा पूछे सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी है.
विधि मंत्रालय की ओर से दिये गये जवाब में कहा गया है कि पहली जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 तक कुल 593 जजों की नियुक्ति हुई है. इसमें से सिर्फ 157 जज ही एससी,एसटी,ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. करीब 73.5 प्रतिशत जज उच्च जाति से संबंधित है.
विधि मंत्रालय द्वारा दिये गये जवाब में कहा गया है कि 593 जजों में से 26 जज अनुसूचित जाति के, 14 अनुसूचित जनजाति के 80 जज ओबीसी और 37 जज अल्प संख्यक समुदाय से संबंधित है.
विधि मंत्रालय के जवाब में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 124,217 और 224 में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के दौरान आरक्षण का कोई प्रावधान तय नहीं किया गया है. इसलिए जातिगत आधार पर कोई केंद्रकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है.
हालांकि 2018 से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए की गयी अनुशंसा में उनकी सामाजिक स्थिति का ब्योरा एक निश्चित फारमेट में दिया जाता है. विधि मंत्रालय द्वारा इन्हीं ब्योरे के आधार पर राज्यसभा सांसद द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब दिया है.
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