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सवाल पूछने पर पत्रकार पर दर्ज हुआ था केस, अब अधिकारियों के खिलाफ शुरू की कानूनी लड़ाई

Saraikela News: पत्रकार बसंत कुमार साहू का आरोप है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 को लेकर सवाल पूछने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उनका दावा है कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी.
 
बसंत साहू, पत्रकार

Saraikela News: वर्ष 2020 में कोविड-19 से जुड़े सवाल पूछने के बाद कथित रूप से झूठे मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाने वाले पत्रकार बसंत कुमार साहू ने अब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की है. 

 

उन्होंने चांडिल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में पूर्व उपायुक्त, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, तत्कालीन थाना प्रभारी और मामले के पूर्व अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ शिकायत वाद दर्ज कराया है. शिकायत वाद संख्या 641/2026 के तहत उन्होंने संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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कोविड-19 पर सवाल पूछने के बाद दर्ज हुआ था मामला

पत्रकार बसंत कुमार साहू का आरोप है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 को लेकर सवाल पूछने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उनका दावा है कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी. इस पूरे प्रकरण के कारण उनकी पत्रकारिता, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हुआ. करीब छह वर्षों तक उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी.

 

हाईकोर्ट ने संज्ञान आदेश किया था निरस्त

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 15 जून 2026 को Cr.M.P. संख्या 4348/2022, बसंत कुमार साहू बनाम झारखंड राज्य में फैसला सुनाया था. अदालत ने चौका थाना कांड संख्या 24/2020 और जीआर संख्या 690/2021 से जुड़े 19 अगस्त 2021 के संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया था. मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और 54, महामारी अधिनियम की धारा 3 तथा IPC की धारा 505(1)(b) के तहत आरोपों को लेकर संज्ञान आदेश रद्द किया गया था.

 

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पत्रकार ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, तत्कालीन थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. बसंत कुमार साहू का कहना है कि यह लड़ाई केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में सवाल पूछने वाले पत्रकारों और नागरिकों के अधिकारों से भी जुड़ी है. फिलहाल शिकायत न्यायालय के समक्ष है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी.

 

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