Giridih: डीसी रामनिवास यादव ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण सहित सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने एक माह के भीतर विभागीय दिशा‑निर्देशों के अनुरूप उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
इसे भी पढ़ें:
बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व रोजगार सेवक उपस्थित थे.
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जॉब कार्ड के सत्यापन व अद्यतन, लंबित e‑KYC के शत‑प्रतिशत निपटान तथा MIS में समयबद्ध और पूर्ण डेटा प्रविष्टि पर जोर दिया. परिसंपत्तियों की जियो‑टैगिंग की प्रगति की समीक्षा कर सभी परिसंपत्तियों के समय पर जियो‑टैग करने के निर्देश दिए गए.
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन और अन्य स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन तथा उपलब्ध राशि का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि किसानों को लाभ पहुंचे. आवास प्लस‑2024 और प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) 2024‑25/2025‑26 की तीव्र प्रगति, स्वीकृत आवासों का समय पर निर्माण व भुगतान में विलंब न होने पर भी सख्त निर्देश दिए गए.
उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने VB‑GRAM‑G के व्यापक प्रचार‑प्रसार व "125 दिन का महाअभियान" को मिशन मोड में सफल बनाने के लिए प्रखंडों से समन्वय और न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment