- 25 हजार रुपये का देना होगा बॉन्ड
- इसके अलावा कई सख्त शर्तें लगीं
Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी युवक मो. हसन उर्फ मो. राज हसन को जमानत दे दी है. आरोपी पर एक व्यक्ति की पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने समेत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
आरोपी की ओर से अदालत को बताया गया कि वह 15 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में है. शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के घर से लापता होने के बाद महागामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. शिकायतकर्ता ने संदेह जताया था कि आरोपी उसकी पत्नी को अपने साथ ले गया है. इसकी वजह आरोपी और उसकी पत्नी के बीच मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत होना बताया गया था.
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व्हाट्सएप से हुई दोस्ती
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी और महिला की पहचान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई थी और दोनों के बीच दोस्ती हो गयी थी. बाद में दोनों को भागलपुर से पकड़ा गया था. मामले में 31 अगस्त 2026 को आरोप गठन हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी गवाह की गवाही नहीं हुई है. निचली अदालत की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन साक्ष्य के लिए अगली तारीख पांच दिसंबर 2026 निर्धारित है.
अदालत ने सुनवाई के दौरान पीड़िता का बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज बयान भी देखा. अदालत ने पाया कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे और दोनों बालिग हैं. आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया.
जमानत के साथ लगायीं सख्त शर्तें
अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि एक जमानतदार आरोपी का वर्तमान पैरवीकार और दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार होना चाहिए. आरोपी को मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा. एक भी तारीख पर अनुपस्थित रहने पर निचली अदालत उसका जमानत बॉन्ड रद्द कर सकती है.
इसके अलावा आरोपी को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अदालत में जमा करना होगा. मुकदमे के लंबित रहने तक वह अदालत की अनुमति के बिना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेगा. उसे सुनवाई में पूरा सहयोग करना होगा. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आरोपी पीड़िता या उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी तरह परेशान नहीं करेगा. ऐसा होने पर पीड़िता या शिकायतकर्ता जमानत रद्द कराने के लिए निचली अदालत में आवेदन दे सकते हैं.

