New Delhi : देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने अडानी समूह द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 74,945 करोड़ रुपये का टैक्स सरकार को दिये जाने की खबर है. बताया गया है कि यह पिछले साल के मुकाबले 29फीसदी ज्यादा है. इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हैं.
कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए किये गये भुगतान भी इसमें शामिल हैं. पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 गौतम अडानी की नेतृत्व वाले ग्रुप ने 58,104 करोड़ रुपये का टैक्स भरा था .
अडानी ग्रुप ने इस संबंध में एक बयान जारी कर कहा कि सरकार को यह टैक्स लिस्टेड कंपनियों के माध्यम से दिया गया है. इनमें 28,720 करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स और 45,407 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में दिये गये हैं. 818 करोड़ रुपये अन्य योगदानों में शामिल हैं.
ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबूजा सीमेंट शामिल हैं.
ग्रुप की इन सात कंपनियों के अलावा तीन अन्य लिस्टेड कंपनियों एनडीटीवी, एसीसी और सांघी इंडस्ट्रीज द्वारा दिया गया टैक्स भी इसमें शामिल किया गया है.
अडानी ग्रुप द्वारा Basis of Preparation and Approach to Tax नामक एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया है. जिसमें टैक्स के प्रकार (डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सोशल सिक्योरिटी आदि) का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है.
यह डॉक्यूमेंट ग्रुप की सात कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसमें अडानी समूह के ग्लोबल टैक्स और अन्य योगदानों का सारा विवरण है.
74,945 करोड़ रुपये की यह रकम बहुत बड़ी मानी जा कही है. कहा गया है कि इतनी राशि में मुंबई मेट्रो नेटवर्क बनाया जा सकता है. इतनी रकम में देश में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जा सकता है.
दरअसल भारत की 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी है. इस पर 34,700 करोड़ से 64,000 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च होने का अनुमान है.
