- मानदेय का जल्द होगा भुगतान, 10 दिन में पुनर्गठन का निर्देश
Ranchi News: झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लंबित मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सितंबर माह तक के बकाये का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य मुख्यालय से लेकर जिला, प्रखंड और सहिया स्तर तक किसी भी कर्मचारी का मानदेय लंबित नहीं रहना चाहिए. आगामी पूजा-पर्व को देखते हुए भुगतान में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया है.
सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में एनएचएम की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के वेतन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने टीबी मरीजों को मिलने वाली पोषण सहायता राशि का भुगतान भी अविलंब करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया जाए, ताकि कर्मचारियों और लाभार्थियों को परेशानी न हो.
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अक्टूबर के वेतन में रांची को प्राथमिकता
अक्टूबर माह के वेतन भुगतान की प्रक्रिया मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) के माध्यम से पूरी करने का निर्देश दिया गया. अपर मुख्य सचिव ने रांची जिले में पहले भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. इसके बाद अन्य जिलों में भी वेतन जारी करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी करनी होगी. एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित भुगतान में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
दो जिलों में कम खर्च पर नाराजगी
बैठक में गढ़वा और जामताड़ा जिलों में आवंटित राशि के मुकाबले कम खर्च होने पर अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उपलब्ध राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने को कहा. वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने और योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया गया.
स्वास्थ्य बीमा का मामला जल्द सुलझाने का निर्देश
एनएचएम के पुनर्गठन की प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी करने को कहा गया है. इसके अलावा कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित स्वास्थ्य बीमा के मामले का भी जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया.
बैठक में विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव सहित विभाग और एनएचएम के कई अधिकारी उपस्थित थे. अब विभाग को भुगतान, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्गठन से जुड़े लंबित मामलों का तय समयसीमा में समाधान करना होगा.
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