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चतरा में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 34.62 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

Chatra : झारखंड सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ 62 लाख 10 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.

 

यह महाविद्यालय चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड में चिन्हित पांच एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा. निर्माण कार्य झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची द्वारा PWD कोड, JSOR तथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2020 के अनुरूप कराया जाएगा.

 

निर्माण कार्य को 24 माह की अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके पश्चात एक माह के भीतर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

 

वित्तीय प्रावधान के तहत वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ रुपये, 2026-27 में 15 करोड़ रुपये तथा 2027-28 में 14 करोड़ 62 लाख 10 हजार 300 रुपये की राशि व्यय की जाएगी. भौतिक प्रगति का लक्ष्य क्रमशः 10 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 45 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.

 

स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम बजट के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के निर्धारित मद से की जाएगी. राशि की निकासी एवं भुगतान की जिम्मेदारी सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पास होगी.

 

भुगतान बुक ट्रांसफर अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा और राशि विश्वविद्यालय के पीडीएल खाते में जमा होगी. इसके बाद नियमानुसार झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम को भुगतान किया जाएगा.

 

इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना है. वर्तमान में झारखंड का GER राष्ट्रीय औसत से कम है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों के बहुविषयक विकास और वर्ष 2035 तक GER को 50 प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य के तहत इस महाविद्यालय की स्थापना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

 

स्वीकृत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार, झारखंड एवं संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही, झारखंड कोषागार संहिता एवं अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

 

चतरा जैसे शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले में डिग्री कॉलेज की स्थापना से स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के समग्र शैक्षणिक विकास को गति मिलेगी.

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