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डॉग बाबू, मोनालिसा के बाद अब ट्रंप के नाम से बिहार में निवास प्रमाण पत्र का फर्जी आवेदन

बिहार में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. डॉग बाबू, मोनालिसा ट्रैक्टर और डोगेश बाबू के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है. फर्जीवाड़ा का यह मामला अब हास्यास्पद लगने लगा है.
 

Patna :  बिहार में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. डॉग बाबू, मोनालिसा ट्रैक्टर और डोगेश बाबू के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है. फर्जीवाड़ा का यह मामला अब हास्यास्पद लगने लगा है.

 

दरअसल समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया है. आवेदनकर्ता ने आवेदन के साथ ट्रंप का फर्जी आधार कार्ड भी अटैच किया है. महिला राजस्व पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं. 

कभी कुत्ता तो कभी मोनालिसा की फोटो का इस्तेमाल कर किए जा रहे आवेदन

यह पहली बार नहीं है, जब किसी ने फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवाने दिया है. बिहार में सरकारी सर्टिफिकेट्स के साथ की जा रही छेड़छाड़ अब ट्रेंड बन चुकी है.

इससे पहले  पटना में डॉग बाबू नामक फर्जी निवासी का प्रमाण पत्र जारी हो गया, जिसमें एक कुत्ते की फोटो थी. वहीं मोतिहारी में सोनालिका ट्रैक्टर” नाम से आवेदन किया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर थी.

इसके अलावा नवादा में डोगेश बाबू  के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनावाया गया, इसमें भी एक कुत्ते की तस्वीर थी. वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 

 

साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू

इन सभी मामलों में साइबर थाना में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. तकनीकी जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इन फर्जीवाड़ों के पीछे कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है. 

 

प्रशासन की जनता से अपील, सिस्टम से न करें खिलवाड़

प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे लोक सेवा केंद्रों और सरकारी पोर्टल्स का जिम्मेदारी से उपयोग करें. ऐसे फर्जी और शरारती आवेदन न केवल प्रशासनिक समय और संसाधनों की बर्बादी करते हैं, बल्कि उन जरूरतमंद लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो वास्तव में इन सेवाओं के हकदार हैं.

 

प्रशासन ने यह भी कहा है कि सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तकनीकी निगरानी को और सख्त किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. 

 

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