Garhwa News: गढ़वा प्रखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित विकास योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितता, कमीशनखोरी और सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया है. इस संबंध में सेंटर फॉर आरटीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक को शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है.
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संस्था के अध्यक्ष पंकज यादव ने कनीय अभियंता सुमित कुमार बड़ाइक के गढ़वा सहित विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापन के दौरान कराए गए विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन की जांच कराने का अनुरोध किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पुराने वेंडरों, ठेकेदारों और कथित बिचौलियों के साथ मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं.
10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप
शिकायत के अनुसार, योजनाओं के भुगतान और कार्य निष्पादन के एवज में कथित तौर पर 10 प्रतिशत कमीशन की मांग किए जाने की बात सामने आई है. हाल के दिनों में वायरल हुए एक वीडियो का हवाला देते हुए संस्था ने आरोपों की जांच कराने की मांग की है. शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में कनीय अभियंता द्वारा एक ठेकेदार से कमीशन मांगने का मामला दिखाई देने की बात कही जा रही है.
एसीबी से वीडियो की प्रामाणिकता की फॉरेंसिक जांच कराने और उसमें दिखाई देने वाले व्यक्तियों की भूमिका निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है. संस्था का कहना है कि वीडियो की सत्यता सामने आने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.
14वें वित्त आयोग की योजनाएं भी जांच के दायरे में लाने की मांग
शिकायत में 14वें वित्त आयोग के कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया है. आरोप है कि उस दौरान भी गढ़वा प्रखंड में कनीय अभियंता के पद पर कार्यरत रहते हुए कुछ वेंडरों के साथ कथित मिलीभगत कर बिना वास्तविक कार्य कराए सरकारी राशि की निकासी की गई थी. संस्था ने मेराल और डंडई प्रखंड में उनके पूर्व पदस्थापन के दौरान कराए गए विकास कार्यों की भी जांच कराने की मांग की है.
शिकायत के मुताबिक, गढ़वा प्रखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत प्रतिवर्ष लगभग 7 से 10 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं. ऐसे में संस्था ने योजनाओं की प्राक्कलित राशि, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, मापी पुस्तिका, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की जांच कराने का अनुरोध किया है. साथ ही योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने की मांग की गई है.
आय से अधिक संपत्ति की जांच का भी अनुरोध
सेंटर फॉर आरटीआई ने कनीय अभियंता सुमित कुमार बड़ाइक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की आशंका जताते हुए उनकी चल और अचल संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है. शिकायत में जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाते, निवेश और अन्य आर्थिक हितों की पड़ताल करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित संपत्तियों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी जांच कराने की मांग की गई है.
एसीबी से एफआईआर दर्ज करने की मांग
संस्था ने एसीबी से नौ बिंदुओं पर कार्रवाई का अनुरोध किया है. इसमें 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की वर्षवार जांच, पंचायत समिति को प्राप्त राशि का वित्तीय ऑडिट, भुगतान से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल, अधूरी और गुणवत्ताहीन योजनाओं का भौतिक सत्यापन, वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच और संबंधित अभियंता की संपत्ति का ज्ञात आय के स्रोतों से मिलान शामिल है.
इसके अलावा संस्था ने सभी संबंधित सरकारी अभिलेखों और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि जांच में रिश्वतखोरी, सरकारी राशि के गबन या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए.
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