Lagatar Desk: अलग राज्य के लिए लड़ा हूं. जेल भी जाना पड़ा था. जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे, कभी डिगा नहीं. निशा बेटी के न्याय के लिए भी लड़ूंगा. ताउम्र. सरकार ने सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है. आगे सीबीआई जांच का इंतजार है. हम अपने स्तर से भी वो तमाम सबूत जुटाने के प्रयास में हैं, कागजात तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आरोपी बच नही पायें. निशा की मौत से जुड़े सवाल और भी हैं.
एक सांस में यह सब कहते हुए हंदू भगत पल भर के लिए खामोश हो जाते हैं. Lagatar.in से बातचीत में निशा भगत के पिता हंदू भगत कहते हैं, “निशा का वह वीडियो सोने नहीं देता. रह-रहकर छाती हुक मारती है. वह जिद्दी थी. लड़ने वाली थी. लेकिन साजिश का शिकार हो गयी. हमने एफआईआर में जिन नामों का उल्लेख किया है, वे सभी निशा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं. अगर पिठौरिया के पूर्व थाना प्रभारी फोन पर कॉल के बाद बेटी के पास तत्काल पहुंच जाते, तो उसकी जिंदगी बच जाती. अब एफआईआर से उनका नाम क्यों हटाया गया. पुलिस की जांच बैठी है, पर परिवार को भरोसा नहीं है. बुधवार को बयान लेने पुलिस की टीम आई थी. हमने हाथ जोड़कर यही कहा, इतने दिनों तक उनका बयान क्यों नहीं लिया गया. फिलहाल गुमला में बयान नहीं देंगे. बल्कि स्वंय रांची जाकर अपना पक्ष रखेंगे. इसलिए नोटिस लेने से मना किया है.”
क्या घटना से पहले निशा भगत से आपकी बात हुई थी, या हाल के दिनों में उन्होंने किसी परेशानी की जानकारी दी थी, इस सवाल पर हंदू भगत कहते हैं, “ निशा से अक्सर बातचीत होती थी. वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और झूठे आरोपों से परेशान थी.” हंदू भगत, अजय तिर्की के एक वीडियो का जिक्र करते हुए सवालिया लहजे में पूछते हैं- “आपने तिर्की का वह बयान सुना है. निशा क्या, कोई भी लड़की इस तरह के अनर्गल आरोपों से परेशान हो सकती है. वह जमीन माफियाओं के खिलाफ भी लड़ रही थी. पुलिस की जानकारी में कई मामले थे, जिस पर उसकी शिकायतों की अनदेखी की जाती रही.”
सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है, इस पर हंदू भगत कहते हैं कि यह जरूरी था. ठीक निर्णय है, पर सरकार जल्दी सब कुछ सीबीआई को सौंपे. साथ ही सभी साक्ष्य भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराये.
गौरतलब है कि हंदू भगत के द्वारा पुलिस को दिए आवेदन के आधार पर अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ भारतीय न्याय सहिंता की धारा 108 और 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में आत्महत्या के लिए उकसाने या मजबूर (Incitement to suicide) करने के कार्य को अपराध के रुप में बताया गया है. इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, मजबूर करता है, या निर्देश देता है, तो उस व्यक्ति को धारा 108 के तहत दंडित किया जा सकता है. इस धारा के तहत अभियुक्त को दस साल तक की कैद और जुर्माना की सजा से दंडित किये जाने का प्रावधान है. डीएसपी मख्यालय, अमर पांडेय को इस केस में जांच की जिम्मेदारी दी गई है. इस मामले में रांची पुलिस ने कहा भी है "अभी जांच चल रही है, जो भी दोषी हैं उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई होगी." हालांकि, अजय तिर्की का यह बयान सामने आते रहा कि निशा भगत की आत्महत्या से जुड़े मामले में उनका कोई प्रत्यक्ष परोक्ष हाथ नहीं है और वे किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है.
महिला आयोग की चेयरमैन पहुंची परिवार से मिलने
राष्ट्रीय महिला आयोग ने निशा भगत की आत्महत्या की घटना पर संज्ञान लिया है. बुधवार को आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर हंदू भगत से मिलने गुमला स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंची थीं. आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात के बारे में हंदू भगत ने बताया, विजया रहाटकर ने भरोसा दिलाया है कि आयोग ने इस केस को गंभीरता से लिया है. वे झारखंड के आला पुलिस अफसरों से भी बात करेंगी.
बाद में गुमला और रांची में आयोग की अध्यक्ष ने मीडिया से कहा, "निशा भगत का मामला बेहद गंभीर है; एक युवा आदिवासी महिला की इस तरह जान जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आयोग इस मामले को लेकर बहुत चिंतित है” राज्य सरकार ने निशा के मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया है, आपलोगों की यह मांग भी रही है, इस पर हंदू भगत कहते हैं, सरकार को जल्दी सीबीआई को सब कुछ सौंपना चाहिए. साथ ही पुलिस उन सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखे, जिससे जांच को सही दिशा मिल सके.
दो लड़के और बीच की बेटी थीं निशा
हंदू भगत के दो पुत्र हैं- अभिषेक और राजकुमार. निशा बीच की बेटी थी. निशा भगत ने उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल से हाईस्कूल की पढ़ाई के बाद गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज से इंटर किया. इसके बाद दुर्गापुर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की फिर पत्रकारिता की भी पढ़ाई की. इसके बाद बेंगलुरु में नौकरी करने लगीं.
झारखंड आंदोलन में कब कूदे, इस सवाल पर हंदू भगत कहते हैं, “नब्बे के दशक में दिशोम गुरुजी दिवंगत शिबू सोरेन के आह्वान पर वे आंदोलन में उतरे. जेल भी गए. सरकार से वे मान्यता प्राप्त आंदोलनकारी हैं और अभी 3500 रुपये की पेंशन भी मिलती है. हंदू भगत बेटी के संघर्षों को याद करते हुए बताते हैं, "वह हिम्मती थी, जो किसी भी परिस्थिति और संघर्ष का सामना करने में सक्षम थी. मेरे आंदोलनकारी जीवन से प्रभावित होकर ही उसने आदिवासी सामाज के मुद्दों पर अपनी सक्रियता बढ़ाई. साल 2018 में निशा ने अपना जीवन आदिवासी समाज की संस्कृति, पहचान और अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया."
38 साल की रहीं निशा भगत ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम के टिकट पर गुमला एसटी सीट से चुनाव लडी थीं. सरना धर्म कोड को कानूनी मान्यता दिलाने की मांग के समर्थन में उनका आंदोलन बेहद प्रखर था. अपनी इस मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने राजभवन के समक्ष मुंडन कराकर अपना विरोध जताया था, जिसकी व्यापक चर्चा हुई. इसके साथ ही, वह झारखंड में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग निरंतर उठाती रहीं. पेसा कानून को लागू कराने की मांग को लेकर गुमला के सिसई से रांची तक एक विशाल पदयात्रा का भी उन्होंने नेतृत्व किया था.
गौरतलब है कि आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने पिछले हफ्ते शुक्रवार, 6 नवंबर को रांची के पिठौरिया थाना अंतगर्त डहूटोली स्थित आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव पोस्ट किया था. वह वीडियो वायरल भी हुआ. निशा भगत की आत्महत्या को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों और मुख्य विपक्ष भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया है.
