आरोप है कि कुछ लोग तालाब की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मामले को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उपायुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की है.
15वें वित्त आयोग की राशि से हुआ था जीर्णोद्धार
नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की राशि से गायछांद स्थित सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था. इस कार्य पर करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए थे.
इसका उद्देश्य तालाब का संरक्षण करने के साथ स्थानीय लोगों को सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराना था. लेकिन अब तालाब के आसपास ईंट की दीवार खड़ी कर घेराबंदी किए जाने की शिकायत सामने आ रही है. इससे सरकारी राशि से विकसित सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
भू-माफियाओं और दबंगों पर कब्जे की कोशिश का आरोप
अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ भू-माफिया और दबंग किस्म के लोग तालाब की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ईंट की दीवार खड़ी कर रहे हैं.
डीसी से जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग
जांच के बाद होगी नियमानुसार कार्रवाई : सोमा खंडेत
नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है. सार्वजनिक तालाब की जमीन की घेराबंदी करना गलत है. करीब दो वर्ष पुराने इस मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कदम उठाया जाएगा.

