Jamtara: सदर प्रखंड की सुखजोड़ा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना में कथित अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत सचिवालय पहुंचे और घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि आवास योजनाओं की सूची में कई वास्तविक गरीब और पात्र परिवारों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं, जबकि पहले से पक्के और बहुमंजिला मकानों में रहने वाले लोगों को लाभ दे दिया गया है.
प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और मुखिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए योजनाओं में पैसे लेकर लाभ देने का आरोप लगाया. ग्रामीण मनोज कुमार मंडल ने कहा कि पंचायत में आवास योजना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उनका आरोप है कि कई जरूरतमंद परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला है.
ग्रामीण सुदीप हेंब्रम और उत्तरा मंडल ने भी लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने तथा जियो टैगिंग के बाद भी आवास स्वीकृत नहीं होने का आरोप लगाया. वहीं सपन मंडल ने पात्र लाभुकों को योजनाओं से वंचित किए जाने की शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.
हालांकि पंचायत के मुखिया जोसेफ मुर्मू ने सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से सूची सार्वजनिक की गई थी और यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है तो उसे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. पंचायत सचिव शालिनी गौतम ने भी आरोपों से इनकार किया. इधर बीडीओ सह सीओ उबेश्वर मुर्मू ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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