Ranchi: भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बचे हुए पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
अपने पत्र में अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि यह योजना लाखों गरीब परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास प्रदान कर रही है.
झारखंड के लिए लंबित हैं 2.22 लाख से अधिक आवास
मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में जानकारी दी कि ‘आवास प्लस 2018’ सूची के अनुसार, झारखंड राज्य में कुल 8,15,210 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इनमें से अभी तक लगभग 2,22,069 पात्र परिवारों को आवास नहीं मिल पाया है. उन्होंने इन लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने और प्राथमिकता से समाधान करने की मांग की.
‘सबका घर’ विजन को मिले गति
अपने पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट में घोषित 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के संकल्प को प्रधानमंत्री जी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ मंत्र को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया.
उन्होंने कहा कि यदि झारखंड के इन शेष लाभार्थियों को शीघ्र आवास प्रदान किए जाते हैं, तो इससे राज्य के लाखों परिवारों को जीवन की गरिमा और स्थायित्व प्राप्त होगा और प्रधानमंत्री का ‘हर परिवार को गरिमामय आवास’ देने का सपना ‘सबका घर’ के रूप में साकार होगा. यह पत्र ऐसे समय आया है जब झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ग्रामीण आवास योजना की प्रगति को लेकर तेज़ निगरानी और समीक्षा चल रही है.
