Lagatar Desk : असम की हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने अदानी ग्रुप को 1875 एकड़ (3000 बीघा या 81 मिलियन वर्गफुट) जमीन देने का निर्णय लिया है. इसे लेकर असम हाईकोर्ट में एक मामला भी चल रहा है. मामले की सुनवाई का एक वीडियो वायरल है, जिसमें जज कह रहे हैं- क्या मजाक है? आप पूरा जिला दे रहे हैं?
इसके साथ ही इस मामले को लेकर राजनीति शुरु हो गई है. लोग कह रहे हैं कि एक तरफ असम के सीएम हिन्दू-मुस्लिम का मामला गरम करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और दूसरी तरफ चुपके से अदानी की कंपनी को 1875 एकड़ जमीन देने का फैसला ले रहे हैं. अदानी ग्रुप को लेकर भाजपा पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं.
खबरों के मुताबिक, असम सरकार के इस फैसले की वजह से वहां के स्थानीय आदिवासी व जनजातीय समुदाय के लोग नाराज हैं. उनका कहना है कि सरकार जिस जमीन को अदानी ग्रुप को दे रही है, वह उनके पूर्वजों की है. जमीन देने से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया. स्थानीय लोगों की सहमति लिए बिना ही जमीन अदानी ग्रुप को स्थानांतरित कर दिया गया.
असम के आदिवासी संगठनों का यह भी आरोप है कि जमीन का यह सौदा छठी अनुसूची व आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन है. सरकार के इस फैसले से 14000 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे. आदिवासी संगठनों की शिकायत पर एनसीएसडी (नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल ट्राईब्स) ने असम के डीमा हसाओ जिले के डीसी को नोटिस देकर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.
असम सरकार कहना है कि अदानी ग्रुप को जमीन देने के फैसले से राज्य का आर्थिक विकास और औद्योगीकरण होगा. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल कॉरपोरेट के हितों को ध्यान में रख करके काम कर रही है. आम लोगों से सरकार को कोई लेना-देना नहीं है.
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