Ranchi News: विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक मद की राशि के भुगतान में होने वाली देरी दूर करने की दिशा में झारखंड सरकार ने कदम उठाया है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पहल पर वित्त विभाग ने भुगतान प्रक्रिया को सरल और पेपरलेस बनाने संबंधी प्रावधानों को मंजूरी दे दी है. इससे भुगतान के लिए कागजी प्रक्रिया और तकनीकी अड़चनों को कम करने में मदद मिलेगी.
दरअसल, योजना के क्रियान्वयन के दौरान SNA-SPARSH प्रणाली में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान प्रभावित हो रहा था. फंड ट्रांसफर ऑर्डर (FTO) के क्लियरेंस, आंकड़ों की प्रविष्टि और सत्यापन में देरी से मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही थी. सामग्री और प्रशासनिक मद की राशि के भुगतान में भी परेशानी सामने आ रही थी.
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इन समस्याओं को लेकर दीपिका पांडेय सिंह ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को पत्र लिखा था. उन्होंने भुगतान व्यवस्था में जरूरी तकनीकी बदलाव करने और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया राज्य स्तर से संचालित करने का सुझाव दिया था. मंत्री ने कहा था कि मजदूरी भुगतान आधार आधारित प्रक्रिया है. इसलिए इसके लिए भौतिक या ऑफलाइन वाउचर की बाध्यता नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने NMMS प्रक्रिया पूरी होने के बाद मजदूरी भुगतान के लिए SNA-SPARSH पोर्टल पर केवल सैंक्शन ऑर्डर अपलोड कर भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव भी रखा था. अब वित्त विभाग ने SNA-SPARSH आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के भुगतान को पेपरलेस बनाने के संबंध में प्रावधान कर दिये हैं.
नई व्यवस्था में हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी आसान की गयी है. इंक सिग्नेचर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है. इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी गयी है. आधार आधारित ई-साइन भी वैध हस्ताक्षर के रूप में स्वीकार होगा.
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