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रिश्वत मामले में आयुष चिकित्सा प्रभारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Ranchi News: डॉ. वर्मा  3 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में थे. इससे पहले उनकी जमानत याचिका  खारिज हुई थी, लेकिन अदालत ने छह माह बाद दोबारा आवेदन करने की छूट दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभियोजन की स्वीकृति (सैंक्शन) अब तक लंबित है.
 
फाइल फोटो

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग एसीबी थाना कांड से जुड़े मामले में गिरफ्तार आयुष चिकित्सा प्रभारी, हजारीबाग डॉ. राम प्रकाश वर्मा को सशर्त जमानत दे दी है. मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7(a) के तहत दर्ज है.
डॉ. वर्मा  3 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में थे. इससे पहले उनकी जमानत याचिका  खारिज हुई थी, लेकिन अदालत ने छह माह बाद दोबारा आवेदन करने की छूट दी थी.


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अभियोजन की स्वीकृति (सैंक्शन) अब तक लंबित है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विश्वनाथ रॉय ने जमानत का विरोध किया, पर इन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया. 

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आरोपी की जमानत की शर्तें में 

25,000 रुपये का मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार, जो विशेष न्यायाधीश, एसीबी, हज़ारीबाग की संतुष्टि के अनुसार हों. एक जमानतदार याचिकाकर्ता का पैरवीकार और दूसरा निकट संबंधी होगा. हर तारीख पर अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य है, एक भी चूक पर जमानत रद्द की जा सकती है.


आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और मोबाइल नंबर जमा करना होगा, जिसे अदालत की अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकेगा. निचली अदालत की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करना होगा.


अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को भेजी जाए, ताकि अभियोजन स्वीकृति का मामला शीघ्र निपटाया जा सके. आदेश की प्रति और जमानत याचिका के साथ दाखिल शपथपत्र ईमेल/फैक्स से संबंधित अदालत को भेजने का भी निर्देश दिया गया है.

 

यहां बता दें कि आयुष चिकित्सा प्रभारी, हजारीबाग डॉ. राम प्रकाश वर्मा पर एक आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी से वेतन भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी हजारीबाग की ट्रैप टीम ने 3 फरवरी 2026 को आरोपी डॉ. राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. इसे लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) हजारीबाग थाना कांड संख्या 01/2026 फरवरी 2026 में दर्ज किया गया था.

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