- जमीन की कमी होगी दूर
Patna News : सरकार ने राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में भी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा सकेंगे. इसके लिए स्कूलों की खाली पड़ी जमीन का उपयोग किया जाएगा.
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आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में वीबी-जीरामजी योजना की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से उन क्षेत्रों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जहां जमीन की अनुपलब्धता या विवाद के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण वर्षों से अटका हुआ है.
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छोटे बच्चों को उनके घर के नजदीक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. साथ ही आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया को आसान बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है. एक ही परिसर में दोनों संस्थानों के संचालन से बच्चों को शुरुआती शिक्षा और आगे की स्कूली पढ़ाई के बीच बेहतर तालमेल मिल सकेगा.
स्कूल की खाली जमीन पर बनेगा आंगनबाड़ी भवन
ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, यदि आंगनबाड़ी भवन के लिए विवाद-मुक्त सरकारी जमीन नहीं मिलती है, तो उसे स्थानीय सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालय परिसर की खाली भूमि पर बनाया जाएगा.
दरअसल, राज्य के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग जमीन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती रही है. कई जगह जमीन विवाद के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाता. अब स्कूल परिसर में भवन बनाने की अनुमति मिलने से ऐसी समस्याओं का समाधान निकलने की उम्मीद है.
अगर स्कूल परिसर में भूतल पर पर्याप्त जगह नहीं मिलती है तो विशेष परिस्थितियों में पहली मंजिल पर अतिरिक्त कमरे बनाए जा सकेंगे. हालांकि, इसके लिए भवन की मजबूती और सुरक्षा की तकनीकी जांच की जाएगी.
योजना के तहत जरूरत पड़ने पर स्कूल की ऊपरी कक्षाओं को पहली मंजिल पर बनाए गए नए कमरों में स्थानांतरित किया जा सकेगा. इसके बाद भूतल पर खाली हुए कमरों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने की व्यवस्था होगी.
डीएम और विभागीय अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
निर्माण कार्य में किसी तरह की देरी नहीं हो, इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किया है.
इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय से काम पूरा करने को कहा गया है. अधिकारियों को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भवन की तकनीकी जांच कराने और निर्माण के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जल्द जारी करने का निर्देश दिया गया है.
3 से 6 साल के बच्चों को होगा फायदा
इस पहल का सबसे बड़ा लाभ तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को मिलने की संभावना है. आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है. इसके बाद उनका दाखिला प्राथमिक विद्यालय में होता है. जब आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में होंगे तो बच्चों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान तक जाने में परेशानी नहीं होगी.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है. ऐसे में बिहार सरकार की यह पहल शिक्षा और बाल विकास को एक साथ जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब जिलों में जमीन की पहचान, एनओसी और तकनीकी स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है.
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