Patna : राज्य सरकार अगले पांच वर्षों में 2025-30 के दौरान एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी. इसके लिए बकायदा नीति बनेगी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने और परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. बैठक में 30 प्रस्ताव मंजूर किए गए.
मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को अधिकतम 25000 मूल वेतन का 30% प्रति माह जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया है. यह हर महीने मिलेगा.
गंगा पथ को मिली मंजूरी.
इसके अलावा मुंगेर से सबौर के बीच 83 किमी में गंगा पथ की परियोजना स्वीकृत की गई हैय इस परियोजना पर 9970 करोड़ रुपये खर्च होंगे. गंगा पथ पद परियोजना मुंगेर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र में गंगा के किनारे वैकल्पिक बाईपास शहरी क्षेत्र में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण जाम की समस्या की दृष्टिगत गंगा के किनारे गंगा पथ के निर्माण से आम जन को सुरक्षित अब आगमन की सुविधा उपलब्ध होगी.
बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट भी स्वीकृत
10 साल से निर्माण अधीन बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज हुआ अब 3923 करोड़ में यह पुल बनकर तैयार होगा. मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. मंत्रिमंडल ने टैक्स देने वाले वैसे व्यवसायों को जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी उनके आश्रितों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लख रुपये देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. व्यक्तिगत टैक्स पेयर को यह लाभ मिलेगा.
मंत्रिमंडल ने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल के संचालन के लिए 3.94 अब रुपये की स्वीकृति दी है. इन विद्यालयों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों के आधार पर यह राशि दी जाती है. इसके अलावा आज की बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपलब्धता के लिए ऊर्जा भंडारण की एक नई नीति बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के प्रारूप की स्वीकृति मिली है. इसके तहत एक लाख करोड रुपये निवेश होने की संभावना है.
पटना मेट्रो (Patna Metro) के 3 वर्षों के मेंटेनेंस के लिए 179 करोड़ में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए गए हैं. इसके साथ ही थ्री कार सिंगल ट्रेन सेट को किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ की मंजूरी दी गई.
मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत दानापुर जलालपूर्ति परियोजना के लिए 99 करोड़ 99 लाख 63992 रुपये की स्वीकृति दी है. इसमें 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बी एलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय ₹6000 देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 देने का प्रस्ताव मंजूर किए गए.
