Lagatar Desk : बिहार में शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. राज्य के 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह कार्रवाई मिडिल और हाई स्कूलों में कार्यरत सहायकों और लिपिकों के वेतन मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जमा नहीं करने पर की गई है.
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कार्यरत सहायकों और लिपिकों के वेतन भुगतान के लिए सभी जिलों को राशि भेजी थी. यह पैसा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद नियोजन इकाइयों के तहत नियुक्त कर्मियों के वेतन के लिए दिया गया था. विभाग ने निर्देश दिया था कि राशि खर्च होने के बाद उसका पूरा हिसाब और उपयोगिता प्रमाण-पत्र तय समय में जमा करना होगा.
लेकिन अधिकतर जिलों ने अब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है. इसी को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताई है और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है. साथ ही वेतन भुगतान से जुड़े उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी तुरंत जमा करने का निर्देश दिया गया है.
विभाग ने साफ कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा कार्यालयों में हलचल बढ़ गई है. कई जिलों में अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार करने में जुट गए हैं.
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