Ranchi : झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा राज्य सरकार के बजट पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया है.
उन्होंने कहा कि जिस बजट को भाजपा दिशाहीन और रंगहीन करार दे रही है, वही बजट राज्य के समावेशी और संतुलित विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है.
पांडेय ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए 34,211 करोड़ रुपये का जेंडर बजट, बच्चों के कल्याण के लिए 10,793 करोड़ रुपये का बाल बजट और ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 730 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर गांवों को बेहतर संपर्क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में दशम, जोन्हा और हुण्डरू जलप्रपात सहित राज्य के प्रमुख स्थलों के विकास की व्यापक योजना तैयार की गई है. साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से 1.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे आने वाले समय में लगभग 45 हजार रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को महिलाओं, किसानों, युवाओं और गांवों के लिए बनाई गई योजनाएं लूट इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि यह बजट बिचौलियों के बजाय सीधे आम जनता को सशक्त करने का काम करता है.
धान खरीद, छात्रवृत्ति, पेंशन और गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों पर फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब यह बजट खुद है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को और मजबूत किया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र से प्राप्त सहायता और राज्य के अपने संसाधनों के संतुलित उपयोग से ही वास्तविक विकास संभव है और यही इस बजट की मूल भावना है. स्थानीय निकायों को पहली बार 1,172 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुदान देकर सरकार ने विकेंद्रीकृत विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है.
झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा के पास गांवों के विकास का कोई वैकल्पिक विजन नहीं है और न ही महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई ठोस खाका.
इसलिए वह जनहितकारी बजट पर तथ्यहीन आरोप लगाकर राज्य की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट झारखंड को आत्मनिर्भरता और समतामूलक विकास के नए दौर में प्रवेश कराएगा.
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