Bokaro : जिला कमेटी ने बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान और खेत मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया.इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित 20 सूत्री मांगपत्र उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया.
मोर्चा के नेता डी सी गोआई ने कहा कि आज भी किसान और खेत मजदूरों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, सिंचाई, सस्ती कृषि सामग्री और उचित सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कई नीतियां किसानों के हित में नहीं हैं, जिससे खेती करना लगातार कठिन होता जा रहा है.
ज्ञापन में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रोक लगाने, सभी फसलों की एमएसपी पर कानूनी खरीद की गारंटी, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने, मनरेगा को पहले की तरह लागू करने, न्यूनतम मजदूरी 26 हजार रुपये प्रतिमाह करने, धान का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का कर्ज माफ करने की मांग की गई.
इसके अलावा सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने, किसानों को आवास योजना का लाभ देने, राशन कार्ड से वंचित परिवारों को जोड़ने और सभी के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें भी शामिल हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से किसानों और खेत मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की.
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