बजट 2022 : MSMEs को प्रोत्साहन, क्रेडिट गारंटी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2023 तक बढ़ी

LagatarDesk :   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है.  कोरोना महामारी के बीच सीतारमण ने दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया. बजट पेश करते हुए सीतारमण ने MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों) को बड़ी राहत दी है.  इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की डेडलाइन मार्च 2023 तक बढ़ा दी गयी है. जो पहले मार्च 2022 थी.

50 हजार करोड़ से बढ़कर 5 लाख करोड़ हुआ गारंटी कवर

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 1.3 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई को अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाता है. इस स्कीम के तहत मिलने वाले गारंटी कवर को भी 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त राशि को एक्सलूसिव तौर पर होस्पिटैलिटी और संबंधित सेगमेंट के लिए रखा गया है. जिससे उन्हें महामारी के पहले के स्तर तक रिकवर होने में मदद मिलेगी. इसे भी पढ़े : बजट">https://lagatar.in/for-whom-is-budget-for-common-people-farmers-army-health-or-industrialists/">बजट

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माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 2 लाख करोड़ अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा

बजट में कहा गया कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) स्कीम में जरूरी फंड  डालकर एक नयी स्कीम बनायी जायेगी. उन्होंने कहा कि इससे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसे भी पढ़े : ">https://lagatar.in/budget-2022-shashi-tharoor-said-very-disappointing-shah-said-shows-growing-economy/">

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क्या है ECLGS स्कीम

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का मकसद MSME और छोटे कारोबारियों को सस्ता और कोलेट्रल फ्री लोन उपलब्ध कराना है. जिससे उनका कारोबार फाइनेंशियल समस्या के चलते बंद न हो और प्रोडक्शन के लिए छोटे कारोबारियों को फंड की दिक्कत न आये. इसे भी पढ़े : बजट">https://lagatar.in/budget-2022-after-reciting-the-shloka-of-mahabharata-sitharaman-explained-why-tax-relief-was-not-given/">बजट

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